शरद झावरे | नगर सह्याद्री
राष्ट्रीयकृत बँकेमधील कर्ज पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या अटी व शर्तींचा सामना करावा लागत असल्याने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांची पत निर्माण व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने पतसंस्था चळवळीची सुरुवात केली. परंतु या पतसंस्था चळवळीने महाराष्ट्र राज्यात आदर्श निर्माण केला असताना मल्टिस्टेट नावाच्या बागुलबुवा आल्याने ही चळवळ आता बदनाम होऊन अडचणीत येऊ लागली आहे.त्यामुळे सहकार क्षेत्रात सध्या तरी नागरी सहकारी पतसंस्था व मल्टीस्टेट पतसंस्था असा संघर्ष या निमित्ताने पुढे आला असून सर्वसामान्यठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्याने ठेवीदारांचा विश्वास मात्र आता कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे या मल्टिस्टेट पतसंस्थांचे जाळे एकीकडे वाढत चालली असताना दुसरीकडे नागरी सहकारी पतसंस्था चळवळ मात्र अडचणीत येताना दिसत आहे.
राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या नागरी सहकारी पतसंस्थेला केंद्र सरकारची मल्टिस्टेट नावाची सवत आल्याने पतसंस्था चळवळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार घडू लागले आहे. नागरी सहकारी पतसंस्थावर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांसह इतर सभासदांच्या तक्रारीची दखल तातडीने घेण्यात येते. मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत मल्टिस्टेट पतसंस्था येत असल्याने अनागोंदी व गैरव्यवहार प्रकरणी तक्रार केली तरीही फारशी दखल घेत नसल्याचा अनुभव अनेकांना आला आहे. त्यामुळे अनेकांनी नागरी सहकारी पतसंस्था चालकांनी मल्टीस्टेट पतसंस्था असा मार्ग निवडला असून सहकारात पर्याय उभा केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या पतसंस्था मधील ठेवेदारांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी कायदा करण्याच्या हालचाली चालू केल्या असून त्याचा मसुदा पण तयार झाला असल्याची माहिती समजली आहे. हा कायदा झाला तरच भविष्यामध्ये पतसंस्थेमध्ये सर्वसामान्य लोक ठेवी ठेवतील अन्यथा ही चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता सुद्धा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
मध्यंतरी पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी राळेगणसिद्धी या ठिकाणी जे समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. यासाठी पतसंस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी पण जमा करण्यात आला होता मात्र त्याचे नंतर काय झाले हे मात्र सर्वसान्य ठेवीदार व पतसंस्था चालकांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे या पतसंस्था चळवळीतील झारीतील शुक्राचार्य नेमके कोण? सहकारी पतसंस्था चालक मल्टीस्टेट पतसंस्था चालक लेखापरीक्षक का सहकार विभाग हा प्रश्न मात्र सर्वसामान्यांना सतावत आहे.
पोपट ढवळेंनी एकाच ७/१२ वरलावला अनेक पतसंस्थांना चुना?
हंगा येथील पोपट ढवळे यांच्याविरोधात जमीन खरेदी विक्री प्रकरणी व अवैध सावकारकी व फसवणुकीचे अनेक गुन्हे पारनेर पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. तर पोपट ढवळे यांने एका सातबारावर नगर, शिरूर, पारनेर तालुक्यातील कोट्यावधी रुपये अनेक संस्थांकडून उचलल्याने या संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. यासाठी एका सातबारावर काही पतसंस्थांचा बोजा असतानाही पतसंस्थांच्या पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून निल दाखले घेऊन अनेक पतसंस्थांचे कर्ज ढवळे यांनी उचलले असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे पारनेर, नगर, शिरूर या तालुक्यातील पतसंस्था अडचणीत आल्या असून याचे लाभार्थी कोण कोण याची माहिती लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. सहकार विभाग व पोलिसांनी सखोल चौकशी केल्यास अनेक नवनवीन किस्से पुढे येण्याची शक्यता आहे. भरीव कर्ज मंजूर करतांना पतसंस्थेचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांना घसघशीत कमिशन दिले असल्याची चर्चा पुढे येऊ लागली आहे.
संपदा पतसंस्थेच्या निकालाला लागली १३ वर्ष
पारनेर तालुक्यातील संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेमध्ये सन २०११ मध्ये महाघोटाळा झाल्याने जवळपास २२ जणांवर दोषारोप पत्र ठेवण्यात आले. यामध्ये ज्ञानदेव वाफारे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी व इतर १५ जणांचा समावेश असून या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. तर या पतसंस्थेतील अनेक गोरगरीब गरजू ठेवीदारांना सहकार विभागाकडे व प्रशासकडे हेलपाटे मारूनही अद्यापही मिळाल्या नसून या घोटाळेबाजांना शिक्षा होण्यासाठी जवळपास एक तप म्हणजे १३ वर्षे लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पतसंस्थांचे लेखापरीक्षक व सहकार विभागाबाबत साशंकता
पारनेर तालुक्यातील अनेक प्रमुख पतसंस्था अडचणीत आल्या असून अब्जावधी रुपयांच्या ठेवी या पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांच्या अडकलेल्या आहेत. यासंबंधीची तक्रार सबंधित सहकारी विभागाकडे करूनही कारवाई होत नाही अथवा ठेवी मिळत नसल्याची मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. दुसरीकडे या पतसंस्थांच्या बाबतीत मासिक अहवाल तपासण्याची जबाबदारी सहाय्यक निबंधक कार्यालय व वार्षिक जबाबदारी लेखापरीक्षकावर असून तरी पण अनेक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी व घोटाळे उघड झाले आहे. त्यामुळे या ठेवीदारांच्या ठेवी मिळत नसल्याने व घोटाळे उघड झाल्याने पतसंस्थांचे लेखापरीक्षक व सहकार विभाग आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहिले आहेत.
