नाशिक | नगर सह्याद्री:-
राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. मात्र विरोधकांकडून ईव्हीएम मशीनबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचा दावा करत फेर मतमोजणीची मागणी केली जात आहे. यातच आता ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिक पश्चिम मतदारसंघात महायुतीतील भाजपच्या उमेदवार सीमा हिरे एक लाख 41 हजार 725 मतांनी विजयी झाल्या. तर शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांचा पराभव झाला. यानंतर सुधाकर बडगुजर यांनी विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या निकालावर आक्षेप घेत फेर मतमोजणीची मागणी केली होती. ती मागणी निवडणूक आयोगाकडून मान्य करण्यात आली आहे.फेर मतमोजणीला एकूण खर्च सांगायचा झाला तर, बडगुजर यांना प्रति युनिट 40 हजार आणि 18 टक्के जीएसटी भरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 5 टक्के केंद्रांची फेर मतमोजणी करता येणार आहे.
बडगुजर यांच्या मागणीनंतर निवडणूक अधिकार तथा जिल्हाधिकाऱ्यानी बडगुजर यांना पत्र दिलं आहे.शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांचा हिरे यांनी 68 हजार 177 मतांनी पराभव केला. बडगुजरांना 73 हजार 548 मते मिळाली. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दिनकर पाटील यांना 46 हजार 649 मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.दरम्यान, अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचा दावा करत फेर मतमोजणीची मागणी केली आहे. अनेक मतदारसंघामध्ये मृत व्यक्तींच्या नावाने देखील मतदान झाल्याचा दावा काही मतदारसंघामध्ये करण्यात आला आहे.
ईव्हीएमची पडताळणी करा; राम शिंदे यांची मागणी
विधानसभा निवडणुकीत कर्जत जामखेड मतदारसंघांत शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांच्याकडून भाजपच्या राम शिंदे यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला आहे. राम शिंदे यांना ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट मशीन बद्दल संशय असून त्यांनी सर्व मशिन्सची पडताळणी करण्यासाची मागणी केली आहे. त्यांनी स्वतःच माध्यमांना याबाबत सांगितले आहे. निवडणूकिचा निकाल लागल्यानंतर सात दिवसांच्या आत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला ईव्हीएम मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. निवडणूक निकालानंतरही ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीच्या प्रक्रियेवर संशय येत असेल तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला फेरतपासणी करण्याची मागणीचा सुद्धा अधिकार असतो. त्या प्रक्रियेसाठी राम शिंदे यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अपील करावे लागणार आहे. ज्या विभागातील मतदानाबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे त्या विभागातील ईव्हीएम मशिन्सची ५ टक्के बर्न्ट मेमरी याद्वारे तपासली जाणार आहे.एका केंद्रावरील ईव्हीएम पडताळणी करण्यासाठी चाळीस हजार रुपये इतका खर्च येत असतो. त्याचसोबत त्यावर लागणारा १८ टक्के जीएसटी कर सुद्धा भरणे उमेदवाराला अनिवार्य असते.उमेदवारांना निकाल लागल्यापासून सात दिवसांत ईव्हीएम मायक्रोकंट्रोलर तपासणी बद्दल तक्रार करता येते.तपासणी दरम्यान इतर कोणी कोर्टात अपील केले नाही तर निवडणूक आयोग त्याबद्दल ४५ दिवसांनंतर निर्णय सुनावते.
