अहमदनगर | नगर सह्याद्री
जिल्ह्याच्या उत्तर भागात झालेला मोठा पाऊस आणि त्यातून मोजमापात पावसाची वाढलेली सरासरी दुष्काळी समजल्या जाणार्‍या दक्षिण जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या मुळावर कायमच उठत आली आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळी जाहीर केलेले तालुके आणि संभाव्य दुष्काळी तालुके यांची यादी पाहता नगरच्या दक्षिणेतील सर्वच तालुक्यांवर अन्याय झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील नगरच्या लगत असणारा शिरुर हा बागायती तालुका जर संभाव्य दुष्काळी तालुका जाहीर होत असेल आणि नगर जिल्ह्यातील पारनेर, नगर, कर्जत, जामखेड, पाथर्डी, शेवगाव या तालुक्यांची नाव कोठेच येत नसतील तर त्यासारखे दुर्दैव नाही.
या संपूर्ण विषयावर पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आ. निलेश लंके यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे. जिल्ह्यातील एकाही आमदारांना हा विषय गंभीर वाटत नसल्याचेच यातून दिसून येते.
पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पीक हातचे गेले असताना रब्बीची परेणी देखील काही ठिकाणी झाली नाही. टँकरची मागणी जोर धरत असताना पावसाने आगमन झाल्याने जनावरांना चारा उपलब्ध झाला. जोडीने फळबागा जगल्या! याशिवाय जनावरांसह सर्वांनाच पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. मात्र, यानंतर काही दिवसातच पावसाने पाठ फिरवली. दक्षिणेतील अनेक तलाव आजही कोरडेठाक आहेत. कोणत्याच धरणात पुरेसा पाणी साठा नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग धास्तावलेला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या टंचाई आराखड्यात पारनेर, नगर, पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखेड या तालुक्यांमधील ७० टक्के गावांचा समावेश आहे. याचाच अर्थ या तालुक्यांमध्ये टंचाई परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मात्र, असे असताना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील कोणत्याच तालुक्याचा समावेश नाही आणि संभाव्य दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतही एकही तालुका नाही.
मात्र, दुसरीकडे सरकारमधील हेवीवेट मंत्री आणि नेत्यांच्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती नसतानाही ते तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले आहेत. याच प्रश्नावर पारनेरचे आ. निलेश लंके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना धाडस दाखवत जाब विचारला आहे. साधारणपणे पंधरा- वीस दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा या तालुक्यांमध्ये आहे. साठवण बंधारे, पाझर तलाव, केटी वेअर, विहीरींनी आजच तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे.
धरणांमध्ये पाणीसाठा असला तरी तो मृत आहे. पंधरा दिवसांनी टँकर भरण्याची वेळ आली तर टँकर कोठे भरावयचा असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण होणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी आता याकामी थेट पुढाकार घेण्याची गरज असून पाणीसाठे राखीव ठेवण्याची गरज आहे.
जिल्हा प्रशासनातील उपलब्ध आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यातच मोठी तफावत असल्याची तक्रार आ. निलेश लंके यांनी केल्याने आता यात वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होण्याची गरज आहे. जिल्हयाच्या दक्षिण भागात जुन ते सप्टेबर या कालावधीमधील पर्जन्याची तुट, उपलब्ध असलेल्या भुजलाची कमतरता, दुरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये आतापासूनच टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. दिवाळीनंतर त्यात आणखी भर पडणार आहे. रब्बीच्या पिकांचे नुकसान होणार असून फळबागांचे काय हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. प्रशासनातील उदासनीता आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यातून यंत्रणेने चुकीचे अहवाल सादर केले आणि त्यातून जिल्ह्यावर अन्याय झाला असल्याचे समोर आले आहे.
