अर्धसत्याआड लपलेला नगर-शिर्डीचा विजय!; रणसंग्रामातील सैन्य राहुट्यांमध्ये परतणार नाहीच नाही

निखालस वावड्या अन् भरकटलेल्या प्रचारातील धडधडीत वास्तव | विधानसभेच्या पाच मतदारसंघांत महाविकास आघाडीला तर सात मतदारसंघांमध्ये महायुतीला मताधिक्य | दोघांसमोर असणार मोठे आव्हान

शिवाजी शिर्के| सारिपाट
लोकसभेच्या निवडणुकीत नगर जिल्ह्याच्या दोन्ही मतदारसंघांतील निकाल महायुतीसाठी धक्कादायक ठरले. तीन निवडणुकांनंतर युतीला या जागा गमवाव्या लागल्या. निवडणुकीतील भरकटलेला प्रचार, काही निखालस खोटी किंवा अर्धसत्य नरेटिव्ह पसरवून रुजविण्याचा यशस्वी झालेला प्रयत्न, ही पराभवामागची महत्त्वाची कारणे आहेत. असे असले तरी जिल्ह्यातील सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीला मताधिय मिळाले आणि पाच ठिकाणी महाविकास आघाडीला हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. लोकसभेचे गणित विधानसभेला लागू पडणार नसले तरीही विधानसभेची निवडणूक अवघ्या शंभर दिवसांवर आली असल्याने ही निवडणूक महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोघांसाठीही आव्हानात्मकच ठरणार आहे. येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता निवडणुकीचा हा रणसंग्राम अर्थात हे युद्ध तूर्तास थांबले असे वाटत असले तरी दोन्ही बाजूचे सैन्य राहुट्यांमध्ये परत जाणार नाहीच नाही!

लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला, नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारला. राजकीय गरमागरमी आता हळू हळू शांत होत राहील. मात्र, असे असले तरी राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर निकालाच्या अनुषंगाने चर्चा होतच राहील. निकालाचे विश्लेषण चालूच राहील. किमान महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरी युद्ध थांबले असले, तरी सैन्य राहुट्यांमध्ये परत जाणार नाही. सर्वच पक्षांच्या सैन्याला लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. लोकसभेची ही निवडणूक सर्वच दृष्टिकोनांतून वेगळी ठरली. त्यातील प्रचार, विकासकामांच्या उपस्थित मुद्द्यांकडे काही घटकांनी जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष, हेतुतः मांडली गेलेली ‘नरेटिव्ह’ व ती ठसविण्यासाठी झालेला (अप)प्रचार यामुळे ही निवडणूक, त्यातील प्रचार आणि त्यामुळे लागलेला निकाल लक्षात राहील. त्यामुळेच जय-पराजयाची नेमकी कारणे शोधणे आणि ती मांडणे महत्त्वाचे मानले जाईल.

नगर जिल्ह्यातील दोन्ही मतदारसंघांमधील निकाल भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीसाठी धक्कादायकच म्हणावा लागेल. सलग तीन निवडणुकांनंतर भाजप व शिवसेना युतीने एकाच वेळी दोन्ही जागा गमावल्या. मागच्या दोन्ही निवडणुकांच्या निकालाकडे पाहिले, तर नगरमध्ये भाजप आणि शिर्डीमध्ये शिवसेना यांचे उमेदवार मोठे मताधिय मिळवून विजयी झाले होते. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने या जागा जिंकल्या. नगरमध्ये विजयी व पराभूत उमेदवारांमधील अंतर ३० हजार मतांहून कमी आहे तर शिर्डी मतदारसंघातील हा फरक ५० हजार मतांच्या आसपास दिसतो.
मतांच्या आकडेवारीवरून काही गोष्टी उघडपणे दिसतात. दोन्ही मतदारसंघांतील जेवढ्या जोरदारपणे आधीच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला विजयी केले होते, तेवढे घसघशीत मताधिय या वेळच्या विजयी उमेदवारांना मिळाले नाही. देशभरातील साधारण २९५ मतदारसंघांमधील जनतेने भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांवर विश्वास दाखविला. महाराष्ट्राचे पाहायचे झाल्यास येथेच चित्र विपरीत का दिसावे?

महाराष्ट्रात मतांची सर्वाधिक टक्केवारी भाजपची आहे. सलग तिसर्‍या निवडणुकीत भाजप अग्रस्थानी आहे. मात्र, असे असतानाही पक्षाच्या जागा कमी का झाल्या, याचे उत्तर सारेच शोधू लागले आहेत. नगरमध्ये सुजय विखे पराभूत आणि शिर्डीमध्ये लोखंडे यांची हार, असे सरधोपटपणे म्हणून चालणार नाही. उमेदवार जाहीर होणे, प्रचार आणि त्यामधील कथने (नरेटिव्ह) यामध्ये निकालाची बिजे दिसतात. केंद्र सरकारच्या विविध विकासयोजनांचे सर्वाधिक लाभार्थी नगर जिल्ह्यामध्ये असल्याची आकडेवारी मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली होती. राज्य सरकारचे लाभार्थीही मोठ्या संख्येने आहेत. या सर्वांना त्या त्या योजनेचे लाभ थेट मिळाले आहेत. त्यात ना कोणी मध्यस्थ होते, ना कोणी दलाल होते! मग असे असताना अशा परिस्थितीत दोन्ही मतदारसंघांमधील निवडणुकीचा प्रचार प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्द्यावर होणे अगदी स्वाभाविक मानले गेले असते आणि तसे ते होते तर विकासासाठी नेमके कोण काम करते, हे मतदारांना पुन्हा एकदा जाणवले असते. विरोधकांना याची नेमकी जाणीव होती. त्यामुळेच निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ती विकासकामे आणि राष्ट्रीय मुद्दे यापासून निवडणूक कशी दूर जाईल, प्रचार कसा भरकवटता येईल, याची आखणी त्यांनी हुशारीने केल्याचे दिसून आले.

प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या महायुतीच्या उमेदवारांना विरोधी पक्षांनी व्यक्तिगत लक्ष केले. विकासकामांवर बोलण्याचे त्यांनी टाळले. कारण त्या विषयात त्यांचे अपयश स्पष्टपणे समोर आले असते. हे टाळण्यासाठीच त्यांनी राजकीय नरेटिव्ह अपप्रचाराच्या माध्यमातून ठासवले. त्यातील प्रमुख विषय शेतकर्‍यांचा होता. शेतमालाच्या भावातील चढ-उतार हा खरे तर नेहमीचा विषय आहे. कांद्याच्या भावावरून कधी शेतकरी, तर कधी सर्वसामान्य ग्राहक नाराज असतातच. अशा परिस्थितीत सरकार कोणाचेही असले तरी ते समतोल राखण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यात फार अनपेक्षित असे काही नसते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने कांदा निर्यातीचा विषय सातत्याने लावून धरण्यात आला. त्यातील अर्धसत्यच प्रामुख्याने मांडण्यात आले. हे नरेटिव्ह सेट करण्याचा विरोधांचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. एक तर निवडणूक विकासाच्या, प्रगतीच्या विषयांवर नेणे त्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे अर्धसत्य कथन करणे हा सोपा मार्ग त्यांनी निवडला.

कांद्याच्या विषयावर नरेटिव्ह तयार करण्यात यश आल्यानंतर विरोधकांनी संविधान बदलाचा विषय प्रचाराचा मुख्य मुद्दाच करून टाकला. वास्तविक हे सारेच पूर्णपणे कपोलकल्पित नरेटिव्ह! अतिशय जोरदारपणे संपूर्ण प्रचारात हा मुद्दा फक्त मांडलाच नाही तर तो बिंबवला गेला. खरे तर असा कोणताही प्रस्ताव नाही आणि तशी काही कल्पनाही नाही असे भाजपासह महायुतीकडून सांगितले जात होते. मात्र, ते बिंबवण्यात आणि पटवून देण्यात सारेच कमी पडले. संविधानाच्या मुद्यावर भाजपाला कोंडीत पकडत ‘चार सौ पार…’ या भाजपाच्या घोषणेचे विकृतीकरण करून धादांत असत्य जनतेच्या माथी मारण्यात आले. दुर्दैवाने विरोधकांच्या या खेळीला काही प्रमाणात तरी यश आले, असेच म्हणावे लागेल. घटनेत सर्वाधिक आणि सोयीचे बदल कोणी केले? यासह घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सर्वाधिक उपेक्षा कोणी केली? यासह जे काही सिद्ध झाले आहे ते सत्य जोरकसपणे मांडण्यात महायुतीतील सारेच कमी पडल्याचे वास्तव सत्य मान्यच करावे लागेल.

पावणेदोन लाख मुस्लिम मतदारांनी नगरमधील भाजपाचं गणित बिघडवलं!
संपूर्ण देशातील मुस्लिम बांधवांमध्ये भाजपाबद्दल आणि नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल असुरक्षीततेची भावना निर्माण झाली. भाजपा, मोदी सत्तेवर आल्यास आपली खैर नाही, ही भावना त्यांच्यात वाढीस लागली. त्यातून या समाजात असुरक्षीतता अधिकच वाढीस लागली. ‘जमात खतरेमे’, असाच काहीसा कांगावा यातून निर्माण झाला आणि तो महाविकास आघाडीच्या नेते- कार्यकर्त्यांनी अधिक जोरकसपणे गोबेल्सनीती वापरत घराघरात नेला. तो समाजातील घटकांवर इतका बिंबला की, थेट भाजपा विरोधी मतदान करण्याचा फतवाच निघाला. एकट्या अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघाचा विचार केला तर या मतदार संघात तब्बल पावणेदोन लाख मुस्लिम मतदार असल्याची नोंद आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक असल्यागत हे सर्वच मतदार घराघरातून बाहेर पडले. त्यांचे मतदान असणार्‍या दोनशे किलो मीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांनी रांग लावली आणि मतदानाचा हक्क बजावला. ग्रामीण भागातून याबाबत माहिती घेतली असता यातील अनेक मतदार हे पहिल्यांदाच गावात मतदानासाठी आल्याचे आणि त्यासाठी कोणीही त्यांची कोणतीच व्यवस्था केली नसल्याचे दोन्ही बाजूच्या समर्थकांकडून सांगण्यात आले. मात्र, तरीही कोणतीच कुरकूर न करता ही मंडळी मतदान केंद्रात आली आणि कोणाचा चहा न पिता मतदान करून रवाना झाली. गावातील दोन्ही बाजूच्या कारभार्‍यांना हे मतदार समोरच्याने आणले असेच वाटले. मतदान संपल्यानंतर याची चर्चा झाली असता हे मतदार स्वत:हून मतदानासाठी आल्याचे समोर आले. नगरचा विचार करता याच पावणेदोन लाख मतदारांनी नगरसह शिर्डीचा निकाल फिरवला आणि असाच निकाल त्यांनी संपूर्ण राज्यात फिरवला असे निरीक्षण नोंदविण्यास वाव मिळतो.

महायुतीसाठी विधानसभेची परीक्षा फार कठीण नाही!
लोकसभेच्या निवडणुकीत नगरमधील दोन्ही मतदारसंघांमध्ये विजयश्री गाठण्यात महायुतीचे उमेदवार कमी पडले, हे सत्य आहेच. पण जिल्ह्यातील विधानसभेच्या बारापैकी सात मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना मताधिय आहे आणि पाच ठिकाणी महाविकास आघाडीला मताधिक्य आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता याचा साधा आणि सरळ अर्थ एवढाच निघतो की, महायुतीने विकासकामांच्या मुद्द्यांवर जोर दिला आणि विरोधकांचे कथन सप्रमाण खोडून काढले तर मतदार त्यांच्या मागे येतील. लोकसभेची गणिते विधानसभेला लागू पडत नसल्याचे याआधीच्या काही निवडणुकांमध्ये स्पष्टपणे अधोरेखीत झाले आहे. म्हणजेच हे लक्षात घेतले तर विधानसभेची आगामी निवडणूक महाविकास आघाडीसाठी आज वाटते तेवढी सोपी नक्कीच नाही आणि नेमके प्रयत्न केले तर महायुतीसाठी ही परीक्षा फार कठीण नाही इतकेच!

कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या ‘हिरव्या रंगाचा विजय’ या विश्लेषणात तथ्य वाटतेच!
दोन दिवसांपूर्वी नगरमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेने पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी भाजपातील एका गटावर आरोप केला. मात्र, त्याहीपेक्षा त्यांनी या निकालाचे विश्लेषण करताना नगरमधील विजय हा महाविकास आघाडीच्या नीलेश लंके यांचा नसून तो ‘हिरव्या रंगाचा’ असल्याचे नमूद केेले. झालेले गठ्ठा मतदान पाहता त्या विश्लेषणात तथ्य दिसून येते. नगर शहरातील मुकुंदनगर भागातील मतदान केंद्रांच्या आकडेवारीत भाजपा उमेदवार सुजय विखे यांना आठ- नऊ मते पडल्याचे आणि दुसरीकडेे त्याच बुथवर नीलेश लंके यांना नऊशेपेक्षा जास्त मते पडल्याची नोंद झाली. म्हणजेच अवघी एक टक्के मते भाजपाला आणि ९९ टक्के मते महाविकास आघाडीला! ९९ टक्के मते मिळावीत असा महाविकास आघाडीचा असा कोणताच करिष्मा नव्हता. तरीही तसे झाले. याचाच अर्थ या समाजाने फक्त मोदींच्या विरोधात, भाजपाच्या विरोधात निर्णय घेतला! फक्त निर्णयच घेतला नाही तर त्याची अंमलबजावणी देखील केली. याचाच अर्थ ही मते महाविकास आघाडीला कोणतेही प्रयत्न न करता विनासायास मिळाली आणि तीच मते निर्णायक ठरली. विजयाची गणिते मांडताना आकडा महत्वाचा असतो. तो आकडा लंके यांच्या बाजूने गेला आणि विखे ३८ हजार मतांनी पराभूत झाले. मात्र, कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विश्लेषणानुसार मुस्लिम बांधवांची ही ९९ टक्के मते लंके यांना मिळाली नसती तर…. ! … विजयाच्या गुलालाचा रंग हिरव्याऐवजी भगवा दिसला असता. कारण ही मते मिळावी यासाठी महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाने अथवा उमेदवाराने खास प्रयत्न केले नाही. तरी देखील ही मते त्यांना मिळाली आणि हीच मते नगरप्रमाणेच संपूर्ण राज्यात निर्णायक ठरली.

‘संविधान खतरे मे’, ही गोबेल्सनीती अन् ख्रिश्चन बांधवांनी कसलेली कंबर विखेंच्या मुळावर!
तब्बल पावणेदोन लाख मुस्लिम मतदारांमध्ये भाजपा आणि मोदींबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असताना दुसरीकडे त्यात भर घातली ती घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान बदलण्याच्या चर्चेने! मोदी सत्तेत आल्यास बाबासाहेबांचे संविधान बदलणार ही चर्चा मतदान झाले तरी थांबायला तयार नव्हती. हा विषय विरोधकांनी गोबेल्सनिती सारखा इतका बिंबवला की त्यातून भाजपासह महायुतीतील सारेच शेवटपर्यंत सावरले नाही. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. दलित बांधवांनी याच भितीतून भाजपा विरोधी मतदान करण्याची भूमिका घेत त्याची अंमलबजावणी केली. याच्याच जोडीने ख्रिश्चन बांधवांनी कंबर कसली. त्यांच्यात देखील मुस्लिम बांधवांप्रमाणे भिती आणि दहशत निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांनी भाजपासह मोदींना टोकाचा विरोध करण्याची भूमिका घेतली आणि मतदान केंद्रावर रांगा लावल्या. त्याचे परिणाम नगरमध्ये जसे सुजय विखेंना भोगावे लागले तसेच राज्यभरातील महायुतीच्या उमेदवारांनाही!