उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेेल्या माहितीतील करोडो रुपये कुठून, कसे येतात? त्यांचे व्यवसाय हे सारं न्यायव्यवस्था तपासणार का?
शिवाजी शिर्के| सारिपाट
बहुमताच्या आकडेवारीवर नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी एकदाची शपथ घेतली आणि लोकशाहीचा सुरू झालेला उत्सव एकदाचा संपला. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत मतदारांचा कौल मान्यच केला पाहिजे. या प्रक्रियेत कधी कधी आपण बिर्याणीची ऑर्डर देतो आणि आपल्या पुढ्यात खिचडी येते असेही होते. यावेळी काही मतदारसंघात तसेच झाले. मात्र, आता त्या चर्चेची वेळ निघून गेली आहे. कुणाचे काय चुकले यापेक्षा आलेल्या सरकारने काय करावे आणि जनतेच्या त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत हे त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. जाहीरनामा अथवा वचननामा राजकीय पक्ष जाहीर करतात. सरकार काय देणार याहीपेक्षा जनतेला कशाची गरज आहे हे महत्वाचे! शिक्षण आणि न्याय व्यवस्था दोन महत्वाच्या बाबींवर लक्ष देण्याची आज मोठी गरज आहे. राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जाबरोबर कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची विवरणे सादर होत असतात. हे करोडो रुपये कुठून येतात, कसे येतात, व्यवसाय काय या सार्‍याची माहिती न्यायव्यवस्था तपासणार आहे का या मुख्य प्रश्नाच्या खोलात जाण्याची गरज आहे.
आपल्या देशात जलद न्यायदानाची प्रक्रिया होते का खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर देशात तिसर्‍यांदा सत्तेत बसलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी देण्याची गरज आहे. खरं यर न्याय संस्थेतील दिरंगाई वाढतेच आहे. वर्षानुवर्षे लाखो केसेस प्रलंबित राहतात. वेळ, पैसा वाया जातो. योग्य वेळात योग्य न्याय मिळाला तर त्याला काही अर्थ. कायद्याचा समाजात धाक निर्माण झाला पाहिजे. विशेष करून राजकारणी, लोकप्रतिनिधी हे नैतिक दृष्ट्या स्वच्छच असले पाहिजेत. निवडणुकीला उभे राहणारे कितीतरी प्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात. तुरुंगात शिक्षा भोगून आलेले सत्तेत येतात. यावर कायद्याचा, न्याय संस्थेचा निर्बंध हवा. ‘राजकारणी मंडळींविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल होतात’ ही पळवाट चालणार नाही. आधी दोषमुक्त व्हा अन् मगच सत्तेत, राजकारणात येण्याचा विचार करा. या पुढार्‍यांच्या निवडणुकीच्या अर्जाबरोबर कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची विवरणे सादर होत असतात. हे करोडो रुपये कुठून येतात, कसे येतात, व्यवसाय काय, हजारो एकर जमीन यांच्या नावे आली कशी याचा न्यायसंस्थेने आधी तपास करायला हवा. निवडणूक आयोगानेदेखील लेखाजोखा नीट तपासायला हवा. सामान्य शिकल्या सवरलेल्या व्यक्तीला कष्ट करूनही एवढी संपत्ती गोळा करता येत नाही. मग या मंडळींची जादू काय याचा तपास करणारी सक्षम यंत्रणा हवी. प्रत्येकाने कायदे पाळलेच पाहिजेत. न्याय संस्थेने जमाखोरीवर विशेष लक्ष, नियंत्रण ठेवले पाहिजे असे सत्तेतील कारभार्‍यांना वाटणार नाहीच नाही!
स्वातंत्र्यापासून ते कालपर्यंतच्या कारभार्‍यांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिल्याचा कांगावा केला जात असला तरी त्यात खर्‍या अर्थाने गुणवत्तेच्या आधारे विचार झाला आहे काय? अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत आपल्याकडे गुणवत्तेच्या बाबतीत ‘आनंदी आनंद’ आहे. संख्या भरपूर वाढली. पण बाजारीकरणामुळे गुणवत्ता तितकीच घसरली हे सत्य. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले खरे. पण ते अहवाल, फायली यांपुरतेच. त्यातल्या अनेक बाबी आधीही होत्या. अगदी शांतिनिकेतन काळापासून होत्या. हे धोरण राष्ट्रीय आहे का? तर तेही नाही. कारण अनेक राज्यांनी त्याकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. इतर ठिकाणी या धोरणावर चर्चा, कार्यशाळा, परिसंवाद असे सोहळे सुरू आहेत. अंमलबजावणीबाबत आनंदी आनंद अशी परिस्थिती आहे.
खरी गरज उत्तम शिक्षकाची आहे. सरकारी शाळांतील सुविधा, तेथील शिक्षकाची संख्या, उपलब्धता, त्यांचा दर्जा हा गंभीर काळजीचा विषय. तीच परिस्थिती महाविद्यालये, विद्यापीठे, आयआयटी, एनआयटी अशा उच्च शिक्षण संस्थांत आहे. हव्या त्या संख्येत, योग्य त्याच व्यक्तीची केवळ गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण हे सारे शिक्षक, प्राध्यापक यांच्याबाबतीत प्राधान्याने गरजेचे आहे. न्यायदान- शिक्षण क्षेत्राबरोबर आरोग्य सेवा, न्यायसंस्था सुधारणेदेखील फार गरजेचे आहे. अजूनही सरकारी दवाखान्यातील परिस्थिती दयनीय आहे. पुरेसे डॉटर्स नाहीत.नर्सेस नाहीत, स्वच्छता नाही, मेडिकल उपकरणे नाहीत, इमर्जन्सी व्यवस्था नाही अशी परिस्थिती आहे. खेड्यापाड्यात तर कुपोषण, स्वच्छता, बेसिक आरोग्य व्यवस्था गरिबांना अजूनही उपलब्ध नाही. शहरांतील कॉर्पोरेट हॉस्पिटडे महागडी, लुटारू वृत्तीची आहेत! गरीब स्त्रिया, बालके यांच्या आरोग्य सुविधांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचा अहवाल आजही तयार होत असेल तर आपल्या देशात नक्की कशाचा विकास झालाय याचे उत्तर सत्तेतील कारभार्‍यांना द्यावेच लागणार आहे.
सत्ताधार्‍यांबद्दल जनतेच्या मनात आदराची भावना राहावी किंवा सत्तेतील कारभारी आपल्यासाठी काहीतरी करत असल्याचे मत निर्माण व्हावे या भावनेतून गेल्या काही वर्षात काही फुकट योजना सुरू झाल्या. खरंतर काहीही काहीही फुकट देऊच नये. प्रत्येक सुविधेला मोल हवेच. धान्य फुकट, वीज- पाणी फुकट अशा प्रलोभनांमुळे माणसे आळशी होतात. निरुद्योगी माणसे समाजाला घातक ठरतात. गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. त्यापेक्षा सर्वांना काही ना काही काम द्या. अनेक क्षेत्रांत मनुष्यबळाची प्रचंड गरज आहे. तिथे बेरोजगार तरुणांना रोजगार द्या. हवे ते प्रशिक्षण द्या. कष्टाने कमावल्याचा आनंद मिळू द्या. फुकट्या सवलतीमुळे मोर्चे, आंदोलने येथील गर्दी, गुन्हेगारी वाढते आहे. माणसाच्या आवश्यक गरजा पुरवण्याइतकी कमाई ज्याची त्याने केलीच पाहिजे. आपल्याला उद्योगी तरुण पिढी निर्माण करायची असल्याचे भान सत्ताधिशांनी ठेवावे. नसता फुकट देऊन आळशी पिढी तयार करण्याचे पाप त्यांच्या माथी फुटणार!
ग्रामीण भागातील शेतकरी, गरीब, वंचित समाज यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तात्पुरते नव्हे तर ठोस धोरण कायमस्वरूपी आखले व स्वीकारले पाहिजे. आपले उपाय नेहमी तात्पुरती मलमपट्टी केल्यासारखे असतात. त्याने समस्या सुटत नाही. समस्या पुढे ढकलली जाते एवढेच! समाजात आर्थिक विषमता, सामाजिक तेढ वाढते आहे. जातीधर्माच्या नावावर नसलेले प्रश्न उकरून काढले जात आहेत. हे राजकारण आता थांबले पाहिजे. अशा निरर्थक गोष्टींत वेळ घालवून राजकीय लाभ लुटण्यापेक्षा पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिग, उत्तम आरोग्य सुविधा, सामाजिक सलोखा, उत्तम शिक्षण, मजबूत संरक्षण यंत्रणा हे सारे जास्त महत्त्वाचे आहे. नव्या सरकारने आपल्या अजेंड्यात या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. दहा वर्षात यावर काम झाले असेल तर मग आजही हे विषय पुन्हा तसेच का दिसतात याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
शेतकरी विरोधात गेल्याचे आत्मचिंतन होणार का?
शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली असतानाच कांदा प्रश्नामुळे महायुतीचे निवडणुकीत नुकसान झाल्याची भावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केल्याने भाजपच्या या दोन्ही मित्र पक्षांनी पराभवाचे खापर अप्रत्यक्षपणे केंद्रातील भाजप सरकारवर फोडले आहे. अजित पवार हे फटकळ आणि कसलीही भीडभाड न बाळगता बोलणारे म्हणून प्रसिद्ध. या उलट मुख्यमंत्री शिंदे हे फार तोलूनमापून व्यक्त होणारे. तरीही शिंदे यांनी जाहीरपणे शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याचे मतप्रदर्शन करणे यावरून त्यांनाही हा प्रश्न किती गंभीर आहे याचा अंदाज आला असणार. विरोधकांच्या खोट्या कथानकामुळे अपयश आल्याचा निष्कर्ष काढून राज्यातील भाजप नेते मोकळे झाले असले तरी शेतकरी वर्ग एवढा विरोधात का गेला याचे आत्मचिंतन राज्यातील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना करण्याची गरज आहे.
