अहमदनगर / प्रतिनिधी : महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याने सर्वात आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देऊ केलं होतं. मात्र बहुतेक वेळा महिला सदस्यांऐवजी त्यांच्या घरातील पुरुषच महिला राजकारण्यांच्या कामात ढवळाढवळ करत असलेले आढळले.
त्यामुळे राजकारणात महिलांना आरक्षण मिळालं, तरी त्यांच्या मनाप्रमाणे स्वातंत्र्य घेत काम करण्याची संधी मिळणं गरजेचं आहे, असं परखड मत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केलं.
‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींचं सक्षमीकरण’ या विषयावर प्रजा फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. राजकीय प्रक्रियेतून महिला बाहेर फेकल्या जाऊ नयेत, यासाठीही काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रजा फाउंडेशन या नामवंत संस्थेने ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींचं सक्षमीकरण’ या विषयावर एक अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात देशभरातील विविध राज्यांमधील महिला आरक्षणाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या प्रकाशनावेळी त्यांनी आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये आमदार सत्यजीत तांबे यांच्यासह राज्यसभेच्या खासदार वंदना चव्हाण, गुवाहाटी महापालिकेच्या उपसभापती रत्ना सिंग, रायपूर महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या मीनल चौबे हे मान्यवर उपस्थित होते.
राजकारणातील महिला लोकप्रतिनिधींचा सहभाग या विषयावर आपली परखड मतं मांडताना आ. सत्यजीत तांबे यांनी महाराष्ट्राच्या देदिप्यमान इतिहासाचाही उल्लेख केला. मात्र, महिला आमदारांना खाती देताना महिला-बालविकास किंवा युवक कल्याण हीच खाती दिली जातात. त्यांच्याकडे इतर खात्यांचा कारभार सोपवण्याची गरज आहे, हे सत्यही बोलून दाखवलं. तसेच दोन वेळा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदी निवडून आल्यानंतर त्यांना आलेला अनुभवही त्यांनी कथन केला.
अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी त्यांचे पती, मुलगा, भाऊ किंवा वडील कामात लक्ष घालतात. अगदी महत्त्वाच्या बैठकांनाही ते त्या महिला लोकप्रतिनिधीच्या बाजूला बसून निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ करतात. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेत या महिलांना निर्णयस्वातंत्र्य मिळत नाही. हे स्वातंत्र्य देणे आपली जबाबदारी आहे, असं आ. तांबे म्हणाले. त्याचप्रमाणे वॉर्डनिहाय आरक्षण दर पाच वर्षांनी बदलत असल्याने पाच वर्षांनंतर आरक्षण बदलल्यास ती महिला लोकप्रतिनिधी राजकीय प्रक्रियेबाहेर फेकली जाते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
महिला राजकीय प्रक्रियेत आल्या, तर सभागृहात होणाऱ्या चर्चांचे विषय खूप वेगळे आणि लोकोपयोगी असतात. त्याचप्रमाणे सभागृहातील कामकाजाचा दर्जाही सुधारतो, असं मत राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केलं. त्याचसोबत महिलांना फक्त ३३ टक्के आरक्षण देऊन काहीच साध्य होणार नाही. त्याऐवजी प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचे सक्षमीकरण होण्याची गरज गुवाहाटी महापालिकेच्या उपसभापती रत्ना सिंह यांनी व्यक्त केली. महिलांचे प्रश्न हिरहिरीने मांडण्यासाठी आणि ते मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा अशा महत्त्वाच्या सभागृहांमध्ये महिलांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचं मत रायपूर महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या मीनल चौबे यांनी व्यक्त केलं.
