मुंबई। नगर सहयाद्री
महाराष्ट्र सरकार लवकच चौथे महिला धोरण करणार आहे. या धोरणात महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने अनेक महत्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना आर्थिक मदतीसह कर सवलती, गृहनिर्माण कोटा आणि प्रसुती-पितृत्व रजेचाही समावेश असणार आहे. महिला उद्योजकता, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रात आरक्षणाचा समावेश आहे.
या महिला धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत ते आहे. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळताच ते जाहीर होण्याची शयता आहे. या धोरणात निमशासकीय, खासगी कंपन्यांत मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे.
सिंगापूरच्या धर्तीवर सरकार अशा रजेचे वाटप करणार्‍या कंपन्यांवर आर्थिक भार वाटून देऊ शकते. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. अनौपचारिक क्षेत्रासाठी मातृत्व लाभ आणि जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या अंतर्गत कल्याण निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
डिसेंबरच्या मध्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जेव्हा हे धोरण चर्चेसाठी आले, तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याचे सुचवले होते. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांनी हे अवास्तव मानले होते. धोरणात असे काहीही असू नये जे प्रशासनाच्या कामकाजात प्रतिकूल किंवा अडथळे निर्माण करू शकेल, असे काही अधिकार्‍यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यापूर्वी ही तरतूद धोरणातून वगळल्याचे समजते. तथापि, त्यांच्या मासिक पाळीत ऊस तोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद नवीन धोरणाचा भाग आहे. महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारींमुळे याचा समावेश केला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला कामगार असलेल्या औद्योगिक युनिट्सना, मेगा औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये प्रचलित पद्धतींनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत असल्याचे कारण देत वित्त विभाग आणि मुख्य सचिवांनी या तरतुदीला विरोध केला होता. नवीन धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे.
सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात १० टक्के सूट, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड असे प्रस्तावित आहे. ग्रामीण भागातील विवाहासाठी वधू-वरांचे जन्म प्रमाणपत्र तयार करून नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. क्रीडा, व्यावसायिक, कला आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षण देखील प्रस्तावित आहे. शाळेत आदिवासी मुलींमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी व शिक्षणातील प्रवेशासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
