बळीराजासाठी आनंदवार्ता! ‘ती’ नोंदणी मोफत होणार

मुंबई | नगर सहयाद्री:
शेतकऱ्यांच्या वारसहक्क नोंदी आता अधिक सुलभ आणि विनामूल्य पद्धतीने होणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ नावाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे 1 एप्रिलपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या वारसांची नोंदणी करणे सोपे होईल. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे आणि जमिनीसंबंधी व्यवहार करणे अधिक सहज होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर वारसांची माहिती वेळेवर नोंदली जात नसल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता, विशेषतः सरकारी योजना, पीककर्ज आणि अनुदानांसाठी. ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेच्या माध्यमातून सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची माहिती सातबारा उताऱ्यावर अधिकृतपणे नोंदवणे आणि जमीन मालकी हक्कावर स्पष्टता निर्माण करणे आहे. या योजनेसाठी कोणतीही शुल्क आकारली जाणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
मृत्यू प्रमाणपत्र
वारस प्रमाणपत्र किंवा शपथपत्र
ग्रामपंचायत किंवा पोलिस पाटील यांचा दाखला
सर्व वारसांची माहिती
रहिवासी पुरावा (तलाठी कार्यालयाचा दाखला)

तलाठी संबंधित माहिती तपासून अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सादर करतो, आणि अंतिम नोंदणी ‘ई-फेरफार प्रणाली’द्वारे सातबारा उताऱ्यावर केली जाते.

उपक्रमाचे फायदे:
वारस नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
कायदेशीर अडथळे दूर होऊ शकतात.
सरकारी योजना आणि कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
वारसांच्या नावावर अधिकृत जमीन नोंद मिळेल.