नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री : कर रचनेत कोणताही बदल केला नसल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्तीय तूट ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. १० वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात तीन पट वाढ झाली असून, करदरात कपात केली आहे. ७ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यापूर्वी या अर्थसंकल्पाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने अनेकांचे याकडे लक्ष आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सध्या प्राप्तिकर भरणार्‍यांना कोणताही दिलासा नाही. ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नसून प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरित जारी केला जातो. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे.
जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे. आम्ही जैवइंधनासाठी समर्पित योजना आणल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील. पीएम आवास योजनेतील ७० टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ७५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे.
एफडीआय देखील २०१४ ते २०२३ पर्यंत वाढले आहे. सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येणार आहे. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येईल. पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे. लोकसंख्या वाढीबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. स्किल इंडियामध्ये १.४७ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. गेल्या ४ वर्षात आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञान योजना बनवेल. तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. ४० हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये जोडले जाणार आहेत. विमानतळांची संख्या वाढली आहे. एव्हिएशन कंपन्या एक हजार विमानांची ऑर्डर देऊन पुढे जात आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे…
– अर्थसंकल्पात महिलांच्या विकासावर विशेष भर
– नवीन कर प्रणालीनुसार वार्षिक सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
– राज्य सरकारांना आर्थिक बदलांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज
– संशोधन व विकास क्षेत्रांत नवीन उद्योगांसाठी ५० वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त अर्थसाह्य
– मोदींची विस्तारित घोषणा – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान
– शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांमध्ये सुधारणा होणार
– देशात लवकरच आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान
– दुग्धोत्पादकांसाठी सर्वंकष योजना आणणार
– गर्भाशयाचा कॅन्सर रोखण्यासाठी नऊ ते चौदा गटातल्या मुलींचे लसीकरण
– आयुष्मान भारत योजना सर्व आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना मिळणार
– सोलार पॅनल लावणे आणि मोफत वीज देणे हे पुढील ध्येय
– पूर्वेतील राज्यांचा विकासाला प्राथमिकता
– आगामी काळात रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म अशा पद्धतीने काम
– महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना
– पंतप्रधान जनमन योजनेतून आदिवासी समाजाचा विकास
– २५ कोटी जनतेला गरीबी रेषेतून बाहेर काढण्यात यश
