नैतिकता : धनुभाऊंना नाहीच; अजितदादा तुम्हाला? धनंजय मुंडेंना किती दिवस पोसणार?, चमच्यांमुळेच बीडची वाट लागली!

खंडणीखोर मुकादम, बेभान कार्यकर्ते, सत्तेचा माज असणारे नेते अन्‌‍ टुकार चमच्यांमुळेच बीडची वाट लागली!सारिपाट / शिवाजी शिर्के
बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे वाल्मिक कराड यांच्या संदर्भातल्या ज्या बातम्या बाहेर येत आहेत, त्या पाहता बीड जिल्ह्यातील संबंधित राजकीय नेतृत्वाने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी काल- परवापासून विरोधकांनी सुरू केली असली तरी देशात आणि महाराष्ट्रात आजवर दिले गेलेले राजीनामे पाहता नैतिकता नावाची गोष्ट राहिली आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्यावर आरोप झाले की त्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी तरी होते किंवा तशी अपेक्षा तरी व्यक्त होते. सध्या गाजत असलेल्या बीड सरपंच हत्या प्रकरणात सातत्याने आरोपीशी संबंधित असलेल्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जात आहे. ‌‘चौकशीत नाव आले तरच ती केली जाईल, उगाच मुद्दाम चौकशी केली जाणार नाही‌’ असे सांगत अजित पवारांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. सातत्याने होत असलेली राजीनाम्याची मागणी, आरोप-प्रत्यारोप, सत्ताधारी पक्षाकडूनच व्यक्त केला जाणारा संशय, मुख्य आरोपीचे व्हिडीओ बनवून सरेंडर होणे, त्याच्याशी जोडलेले राजकीय धागे याची माहिती मागचा महिनाभर रोजच्या रोज बाहेर येत आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. पण ही नैतिकता आता राहिली आहे का? की काळानुसार ही नैतिकता पण बदलत गेली? केशरकाकु क्षीरसागर, गोपीनाथ मुंडे यांचे राजकारण सर्वांनी पाहिले अन्‌‍ अनुभवले! त्याच बीडमध्ये आज उचला-मारा-खतम करा असं राजकारण चालू आहे. संपूर्ण बीड जिल्हाच बदनाम करून नासवून टाकला गेला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. बीडमधला वंजारी असो की मराठा, सगळेच या राजकारणाने त्रस्त झाले आहेत. खंडणीखोर मुकादम, वाचाळ आणि बेभान कार्यकर्ते, सत्तेचा माज असलेले नेते आणि जिल्ह्याच्या राजकारणाला धुळीस मिळवणारे टुकार चमचे अशी बीड जिल्ह्याची अवस्था झाली आहे. त्यामुळेच आज बीडची अवस्था बिहारपेक्षाही भयानक झाली आहे आणि त्यास सर्वस्वी जबाबदार आहेत ते बीडमधील सोशीक नागरीक! हे सारं थोपविण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने मुंबईला स्वतंत्र दर्जा देण्याचा विचार मांडला होता, परंतु त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्याचवेळी मुंबईतील शांततापूर्ण निदर्शनांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात अनेक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडले. सी. डी. देशमुख जे तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री होते, त्यांनी या गोळीबाराच्या चौकशीची मागणी केली. परंतु ती नाकारण्यात आली. हे लोकशाहीविरोधी आहे, असे नमूद करत त्यांनी 1956 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा हा निर्णय त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचा दाखला मानला जातो. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आचार्य अत्रे म्हणाले होते, चिंतामणी महाराष्ट्राचा ‌‘कंठमणी‌’ झाला. देशमुख यांनी मंत्री म्हणून प्रशासनातील कामावर आपला ठसा उमटवला होता. पंतप्रधान नेहरूंनी त्याबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. राजीनाम्यानंतर आचार्य अत्रेंनीही त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेचा गौरव केला. हा गौरव सी. डी. देशमुख यांचा भारताच्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय पटलावरील स्वतंत्र ओळख अधोरेखित करणारा ठरला.

आंध्र प्रदेशातील मेहबूबनगर येथे ऑगस्ट 1956 मध्ये रेल्वे अपघात झाला, ज्यामध्ये 112 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन रेल्वेमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंकडे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला. मात्र, नेहरूंनी हा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला आणि शास्त्रींना खात्यात सुधारणा करण्याची संधी दिली. त्यानंतर नोव्हेंबर 1956 मध्ये तामिळनाडूमधील अरियालूर येथे आणखी एक मोठा रेल्वे अपघात घडला, ज्यात 144 जण मृत्युमुखी पडले. या दुर्घटनेनंतर शास्त्रींनी दुसऱ्यांदा राजीनामा सादर केला आणि यावेळी तो स्वीकारण्याची विनंती केली. त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात नमूद केले की, माझ्या आणि संपूर्ण सरकारच्या भल्यासाठी मी पद सोडणे योग्य ठरेल. या घटनेतून त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण समोर येते.

26 नोव्हेंबर 1956 रोजी पायोनियर वृत्तपत्राने संपादकीय लिहिताना म्हटले की, प्रत्येक देशातील उत्तम व्यवस्थापन असलेल्या रेल्वेमध्येही अपघात होऊ शकतात, मात्र हा अपघात हा अपवाद असावा. या दुर्घटनांमुळे रेल्वे विभागात सुधारणा करण्यासाठी व सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्याची मागणी झाली. शास्त्री आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यांनी आपल्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी घेतली. खरे तर, झालेल्या अपघातांमध्ये त्यांचा वैयक्तिक दोष नव्हता. पण त्यांच्या राजीनाम्याने भारतीय राजकारणात एक आदर्श निर्माण केला. सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीची भावना ही सगळ्यात श्रेष्ठ आहे, हेच त्यातून अधोरेखीत झाले.

काळानुसार नेते आणि राजकारण बदलत गेले. तरीही महाराष्ट्रातल्या सुसंस्कृत राजकारणाचा दाखला बरीच वर्षे दिला जात होता. अर्थात आताच्या या राजकारणाला सुसंस्कृत म्हणता येईल का? हा वेगळा विषय आहे. नैतिकता हा शब्द सातत्याने उच्चारून ती टिकवता येत नाही. त्यासाठी ती त्या व्यक्तिमत्त्वात आणि सामाजिक वर्तनात मुळात असावी लागते. मुंबईतील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्‌‍यानंतर महाराष्ट्राच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या हल्ल्‌‍यामध्ये 166 लोकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्‌‍यानंतर विलासराव देशमुख आणि त्यांच्या सरकारवर हल्ल्‌‍यापूव गुप्तचर यंत्रणांकडून आलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला. शिवाय, हल्ल्‌‍यानंतर त्यांनी ताज हॉटेलची पाहणी करताना बॉलिवूड दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना सोबत नेले हेोते. यावरून त्यांच्या संवेदनशीलतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आणि देशभरातून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. त्यांनी अखेर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

दुसरीकडे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्‌‍याबाबत केलेल्या विधानामुळे (बडे बडे शहरों में छोटे छोटे हादसे होते है) तीव्र टीका झाली. आर. आर. पाटील यांनी आपल्या या विधानाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. कारण घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नेत्यांनी संवेदनशीलता बाळगणे आवश्यक असते. त्याचा जेव्हा भंग होतो तेव्हा ती जबाबदारी त्या पदावर बसणाऱ्या मंत्र्याचीच असते. अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, संजय राठोड यांच्यावरच्या आरोपांनंतर राजीनामे घेतले गेले. पण दुसरीकडे चिक्की घोटाळ्याचे आरोप झालेल्या पंकजा मुंडे, दाऊदशी संबंध जोडून जेलमध्ये असलेले नवाब मलिक आणि आता धनंजय मुंडे यांनी लोकांकडून सातत्याने मागणी होऊनही राजीनामे दिले नाहीत, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या संजय राठोड यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाल्यामुळे विरोधकांनी दबाव आणून त्यांना राजीनामा घेण्यास भाग पाडले, पण आरोप केलेल्यांचीच सत्ता आल्यावर त्याच संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले गेले तेव्हाही कुठे पाहिली गेली नैतिकता हा प्रश्न चर्चेत आलाच! राजकारणात फक्त बोलण्यापुरती उरलेली नैतिकता ही आता भविष्यासाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही!

शंभर अकाउंट्स, पंधराशे कोटींची मालमत्ता तरीही ईडी शांत का?
धनंजय मुंडे यांचा उजवा हात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाल्मिक कराडची संपत्ती नेमकी किती? याची माहिती प्रसारमाध्यमांतून मध्यंतरी बाहेर आली. ती नुसती ऐकली तरी गरगरायला होते. वाल्मिक कराड आता तुरुंगात आहे. पण आता वाल्मिकबद्दल अनेक गोष्टी बाहेर येत आहेत. त्याच्याकडे असलेल्या संपत्तीची चर्चा होऊ लागली आहे. ना नेता, ना कोणता मोठा अधिकारी, ना हातात कोणते मोठे पद, तरीही वाल्मिक कराड याची संपत्ती एवढी आहे की आश्चर्याला ही आश्चर्य वाटेल. परळी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पद भूषवलेला वाल्मिक कराड हा ‌‘धनंजय मुंडे यांचे सगळे व्यवहार कराड पाहत होता. त्यासोबतच पालकमंत्रीपद मुंडेंनी (कराडला) भाड्याने दिले‌’ असा आरोप झाला. धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक यांच्या 3,554 गुंठे जमिनीची एकत्र नोंद असल्याची माहितीहो समोर आली. वाल्मिक कराड याची केज, वडवनी, बीड आणि परळी येथे चार ते पाच वाइनची दुकाने आहेत. प्रत्येक वाइन दुकानाचा बाजारभाव हा पाच कोटी इतका आहे, असा दावा अंजली दमानिया यांनी त्याच्या पोस्टमध्ये केला आहे. याशिवाय वाल्मिकचे वाळूत, राखेत आणि थर्मलच्या स्क्रॅपमध्येही कारनामे आहेत. असे म्हणत त्याचे 100 अकाऊंट असल्याचे सुरेश धस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे आणि त्याच्याकडे असलेल्या या संपत्तीच्या चौकशीसाठी ईडीने दोन महिन्यांपूव वाल्मिकला नोटीसही बजावली होती, अशीही माहिती समोर आली आहे. वाल्मिक कराड ना नेता, ना कोणता मोठा अधिकारी, ना हातात कोणते मोठे पद, तरीही वाल्मिक कराड याच्या संपत्तीचा आकडा वाढत कसा गेला असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. वाइनच्या पाच दुकानांबरोबरच सुरेश धस यांच्या आरोपानुसार वाल्मिककडे बीडमध्ये 50 एकर जमीन, बाशमध्ये 45 एकर जमीन, सोनपेठ तालुक्यात 40 ते 50 एकर जमीन, माजलगावच्या पारगावमध्ये 40 एकर जमीन, पुण्यात मगरपट्टा सीटीमध्ये इमारतीत एक संपूर्ण मजला आहे. याशिवाय धनंजय मुंडे यांच्या अनेक व्यवसायांमध्ये पार्टनरशीप असून वाल्मिक अशा एकूण 1500 कोटींच्या मालमत्तेचा मालक आहे, असे सांगितले जाते. एरव्ही बँकेत 25 अकाऊंट असले की ईडी ॲक्शन मोडमध्ये येते. आता 100 अकाऊंट, कोट्यवधींची मालमत्ता, खंडणी, घोटाळे अशा अनेक प्रकरणात अडकलेल्या वाल्मिकची चौकशी होणार का? इतकी माया कमवली असतानाही र्ईडी शांत का असा प्रश्न आता सामान्यांना पडला आहे. ईडीची नोटीस आली असतानाही त्यांनी पुढे काहीच केले नाही याचा अर्थ काय घ्यायचा?

गोपिनाथ मुंडे-महाजनांचा आदर्श कुठे गेला?
महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या नकाशावर बीड जिल्हा ठळकपणे नजरेस आणून दिला तो केशरकाकू क्षीरसागर यांनी. अर्थात एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या बेपत्ता होण्याने त्यांच्यावर देखील संशयाच मळभ तयार झालं होतं. समाजकारण आणि राजकारण गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांनी केले आणि बीड-अंबेजोगाई यांना देशपातळीवर चर्चेत आणले. आज मात्र बीड जिल्हा चर्चेत आलाय तो खुलेआम होणाऱ्या सरपंचांच्या हत्या, दारूची दुकाने चालवणारे राजकारण्यांचे उजवे-डावे हस्तक आणि ऊसतोड कामगारांना आणि साखर कारखान्यांना फसवणारे मुकादम यांच्यामुळे! अन्‌‍ त्यांना पोसणाऱ्या धनंजय मुंडे यांच्या सारख्या नेत्यांमुळे!

जातिपातीच्या भिंती अन्‌‍ गुंडगिरी करणाऱ्या मुकादमांना पोसणारे नेते!
सरपंचपद ते खासदार आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निकटवतय, अशी मजल केशरकाकूंनी त्या काळात मारली होती. मराठवाड्यातील पहिल्या महिला खासदार होण्याचा मान त्यांना मिळाला. 1962 मध्ये एक महिला गावाची सरपंच बनते, पुढे आमदार, खासदारकी आणि राज्याच्या राजकारणातील वजनदार नेत्या, अशी ओळख निर्माण करते, हे कर्तृत्व केशरकाकूंचे होते. केशरकाकूंनी राजकारणात स्वत:चा दबदबा निर्माण केला होता. लोकांच्या समस्या सोडवण्याची हातोटी आणि त्यांच्यासोबत जिव्हाळ्याचे नाते तयार करण्याच्या हातोटीमुळे केशरकाकूंनी लोकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले होते. त्याच बीड जिल्ह्यात नंतर गोपीनाथ मुंडे, जयदत्त क्षीरसागर यांनीही आपापल्या काळात उत्तम काम केले. ना जातीपातीच्या भिंती त्यांच्या आड आल्या ना गुंडगिरी करणारे मुकादम. आज त्याच बीडमध्ये जातीपातीच्या भिंती उभ्या ठाकल्या आहेत अन्‌‍ गुंडगिरी करणारे मुकादम उभे राहीले असताना त्यांना पोसणारे धनुभाऊ सारखे नेते!

साखर कारखान्यांना झुकविणारे 25 हजार ऊसतोड मुकादम अन्‌‍ मुकादमांच्या छळछावण्यांकडून कारखानदार देखील सुटले नाहीत!
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर जंगल राजच्या रोज नवीन कहाण्या समोर येत आहेत. बीड जिल्ह्यातल्या ऊसतोड कामगारांच्या मुकादमांकडून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारांची कशी फसवणूक केली जाते आणि छळ केला जातो याची माहिती बाहेर आली आहे. राजू शेट्टी यांनी याची सविस्तर माहिती दिली. या मुकादमांचा उच्छाद इतका वाढला आहे की एका साखर कारखान्याचा अख्खा हंगामच वाया गेला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. राज्यातल्या आणि शेजारच्या कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस तोडण्यासाठी लागणारे मजूर हे बीड जिल्ह्यातूनच जातात. जिल्ह्यातील धारूर, पाटोदा, वडवणी, माजलगाव, आष्टी, गेवराई, बीड यासह अन्य तालुक्यातून सुमारे चार लाख ऊसतोड कामगार दरवष ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करत असतात. शेजारच्या राज्यात जास्त मजुरी मिळत असल्यामुळे हे स्थलांतर होत असते. एकट्या बीड जिल्ह्यात मुकादमांची संख्या 25 हजारांच्या आसपास आहे. हे मुकादम साखर कारखान्यांसोबत मजूर पुरवण्याचे कंत्राट करतात. मग साखर कारखाने या मजुरांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पाठवून ऊसतोडणी करून तो ऊस ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी, ट्रक अशा वाहनांमध्ये भरतात आणि मग गाळपासाठी साखर कारखान्यात आणतात. त्या मोबदल्यात साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देतात. प्रत्येक साखर कारखान्यात एक शेती अधिकारी असतो. साखर कारखाने या शेती अधिकाऱ्याला पैसे देतात. मग हे शेती अधिकारी शेतमजुरांचे गट पुरवणाऱ्या मुकादमांशी मजूर पुरवण्याचे कंत्राट करतात आणि प्रति मजूर दर ठरवून मुकादमांना आगाऊ रक्कम देतात. मजुरांना बीडमधून त्या त्या साखर कारखान्यांच्या हद्दीत येण्यासाठी पैसे लागतात. म्हणून या मजुरांनाही आगाऊ रक्कम दिली जाते. ज्या मुकादमाकडे जास्त मजूर तेवढी जास्त रक्कम त्याला मिळते. या व्यवहारात प्रति मजूर 20 टक्के एवढे कमिशन हे मुकादम मिळवत असतात. एखाद्या मुकादमाकडे एवढे मजूर नसतात. मग आणखी काही मुकादमांशी कंत्राट केले जाते आणि आवश्यक तेवढे मजूर मिळवले जातात. आतापर्यंत ही कार्यपद्धत सुरळीत सुरू होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून हे मुकादम अरेरावी आणि गुंडगिरीवर उतरले आहेत. शेती अधिकाऱ्याकडून आगाऊ रक्कम उचलायची. कारखान्याला 100 मजूर लागणार असतील तर पन्नासच मजूर पुरवायचे. उरलेल्या 50 मजुरांचे पैसे खिशात घालायचे आणि शेती अधिकाऱ्याने जाब विचारला किंवा मजुरांचा हिशेब मागितला तर अरेरावी करायची, त्याला धमकवायचे, असे प्रकार सुरू झाले. पुढच्या हंगामातही मजुरांची गरज पडणार असल्यामुळे साखर कारखाने मूग गिळून गप्प राहतात. या मुकादमांच्या गुंडगिरीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातली साखर कारखानदारी धोक्यात आली आहे. याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतोय. या मुकादमांच्या गुंडगिरीच्या अनेक तक्रारी पोलिसांकडे केलेल्या आहेत. पण अशा मुकादमांना लगेच जामीन मिळतो आणि ते पुन्हा दुपटीने त्या साखर कारखान्याला छळायला सुरुवात करतात. त्यामुळेच या मुकादमांवर कारवाई करण्यासाठी फौजदारी कायदा तयार केला जावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. राजकीय आशीर्वाद असल्यामुळे त्यांना साखर कारखाना कोणत्या पक्षाच्या नेत्याचा आहे याच्याशी काही देणे-घेणे नसते. म्हणूनच बीड जिल्ह्यातल्या गुंडगिरीचा थेट फटका हा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सर्वपक्षीय साखर कारखानदारांना बसत आहे, हे यातून स्पष्ट होते. साखर सम्राटांनाही झुकवण्याची ताकद असणारे हे सगळे मुकादम बीड जिल्ह्यातले आहेत. या मुकादमांना मिळणारे राजकीय पाठबळ जोपर्यंत काढून घेतले जात नाही, तोपर्यंत ही गुंडगिरी थांबणार नाही आणि साखर कारखान्यांचा आणि मजुरांचा छळवादही थांबणार नाही. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवळ बघ्याची भूमिका घेतात की धसांना हाताशी घेऊन बीडमधील गुंडगिरी आणि मुकादमगिरी धसास लावतात हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होण्याची गरज आहे.