सुनिल चोभे | नगर सह्याद्री
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचा लढा उभारला आहे. सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर (दि. २३ पासून) सुरु केले आहे. असे असले तरी काही खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून आधी शालेय काम नंतर सर्वेक्षणाचे काम करा, असा अनोखा फतवा काढला आहे. या फतव्यामुळे कर्मचारी संभ्रमावस्थेत आहेत. आरक्षणासाठी सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर सुरु असतांना संस्थेचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे की विरोध, असा सवाल कर्मचार्यांतून उपस्थित होत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची पदयात्रा मुंबईच्या दिशेने कूच करत आहे. सरकार पातळीवर आरक्षणासाठी हालचाली सुरू आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास २३ जानेवारीपासून सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात येवून त्यांना प्रक्षिणही देण्यात आले आहे.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांमार्फत २३ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत हे सर्वेक्षण होणार आहे. नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी घरोघरी जाऊन कुटुंबाची माहिती घेणार आहेत. सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार केले आहेत.
सर्वेक्षणात केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाातील कुटुंबांची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरुन घेतली जाणार आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जाणार आहे. सर्वेक्षणासाठी सुमारे १८० मुलाखत अनुसूची तयार केली आहे.
महसूल यंत्रणा सज्ज : राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून कऱण्यात येत असलेल्या मराठा व खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस प्रत्यक्षात मंगळवारपासून सुरुवात झाली. यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्याप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. तसेच या कालावधीत नागरिकांनीही अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
संस्था म्हणतेय आधी काम नंतर सर्वेक्षण…
काही खाजगी संस्थांनी कर्मचाऱ्यासांठी अनोखा फतवा काढला आहे. सर्वेक्षण प्रगणक म्हणून नेमणूक झालेल्या सेवकांनी शालेय कामकाज पाहून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचा हा फतवा आहे. संस्थेच्या आदेशामुळे सर्वेक्षण प्रगणक दुहेरी अवस्थेत सापडले आहेत. आधी सर्वेक्षण करावे की संस्थेचे काम, सर्वेक्षण वेळेत न झाल्यासही कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे.
