मुंबई / नगर सह्याद्री –
manoj jarange patil : राज्य सरकारने मराठा समजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेत ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. मात्र आम्हाला जे पाहिजे नाही आरक्षण दिलं जात आहे. आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. यामुद्द्यावर मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे.
मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश आता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार आहेत का?
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगे यांनी 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असं निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल, असं मनोज जरांगे यांच्या वकिलांची उच्च न्यायालयात हमी दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मान्य करण्यासाठी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या २४ फेब्रुवारीपासून दररोज राज्यातील प्रत्येक गावात एकाचवेळी रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलन हिंसक होऊ द्यायचं नाही, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
त्यानंतर १ मार्च २०२४ पासून राज्यातील वृद्ध महिला व पुरुष यांनी आमरण उपोषणाला बसायचे आहे. आंदोलनात कुणाची जीव गेला तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल. त्यानंतर ३ मार्चला संपूर्ण राज्यात जिल्ह्याच्या वतीने एकाच ठिकाणी एकच रास्ता रोको करायचा, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं आहे.
