मुंबई / नगर सह्याद्री : आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिवाळी जवळ आली आहे. या सणाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. यंदा राज्याच्या अनेक भागांत पाऊस झालेला नाही. जिथे तो पडला तिथे तो इतका पडला की शेतीचे नुकसान झाले.
मात्र, शेतकऱ्यांनी तरीही पिके घेण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेसाठी एकूण ४,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील निर्यातीला चालना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होणार आहे.
- या धोरणासाठी ४,२५० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेत विदर्भात पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
शासनाच्या बैठकीत झालेले इतर निर्णय
धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
राज्यातील निर्यातीला वेग देणार. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर. शेतकऱ्यांनाही फायदा. ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता (उद्योग विभाग)
मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता. वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार. (जलसंपदा विभाग)
अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार (वैद्यकीय शिक्षण)
मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. (वस्त्रोद्योग विभाग)
गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार (इतर मागास बहुजन कल्याण )
विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकाना मोठा फायदा (सहकार विभाग)
मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार (पर्यटन विभाग)
बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार (गृह विभाग)
महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार (पशुसंवर्धन)
नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
