श्रीगोंदा । नगर सहयाद्री-
३०२ शेतकर्यांच्या नावे बोगस कांदा अनुदान प्रस्ताव सादर करून शासनाची १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणातील फसवणूक रक्कम एक कोटीच्या पुढे आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिला होता. त्यावर अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे यांनी पदाधिकारी सचीव व्यापारी बाजार समितीतील कर्मचारी यांचे जबाब घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी श्रीगोंदे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी दिले होते मात्र त्यावर गुन्हा दाखल करावा यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत असा श्रीगोंदे पोलिसांनी फतवा काढला होता. फेब्रुवारी व मार्च २०२३ मध्ये कांदा खरेदीला अनुदान देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला होता. त्यावेळी श्रीगोंदे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कांदा अनुदान मिळण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये बोगस प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी केली होती.
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी झाली चौकशीत कांदा अनुदान मिळण्यासाठी सादर केलेल्या शेतकर्यांच्या ४९५ प्रस्तावांपैकी ३०२ शेतकर्यांचे प्रस्ताव बोगस होते. फेब्रुवारी व मार्च २०२३मधील कांदा खरेदीच्या मापाडी खतावणीमधील नोंदी आणि अनुदानासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये ३५ हजार क्विंटलची तफावत आढळून आली आहे.
त्यामुळे पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे यांच्या आदेशानुसार जबाब घेण्याची प्रकिया सुरु झाली असून कांदा अनुदान वेळी बाजार समितीचे सचीव दिलीप डेबरे यांनी दोन खाजगी कर्मचारी नेमले आणि त्यांच्या कडून हे काम करुन घेतले असे बाजार समितीतील काही कर्मचार्यांनी जबाव दिले असे समजत आहे. व्यापारी काय जबाब देनार? जिल्हा अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरी काय भुमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
