साद पडसाद। सुहास देशपांडे-
महापालिकेने व्यवसाय परवाना शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकनियुक्त मंडळाच्या सभेने दिलेला निर्णय आर्थिक अहिताचा नसेल तर तो लागू करणे प्रशासनाला बंधनकारक असते. मात्र यावरून विविध व्यापारी संघटना, काँग्रेस यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. लोकशाहीत आंदोलने करण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार आहे, मात्र हे आंदोलन ‘आजार टोणग्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशा प्रकारातील असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेला कर्मचार्‍यांच्या पगारासह शहरातील विकास कामे, नियमित खर्च स्वतःच्या उत्पन्नातून करावे लागतात. जिल्हा परिषदेप्रमाणे महापालिका, नगरपालिकांना पगाराचा पैसा सरकारकडून मिळत नाही. या संस्थांना कर्मचार्‍यांचा पगार हा सर्वात मोठा खर्च असतो. शिवाय पेन्शनही असते. विकासासाठी मोठा पैसा लागतो.
दैनंदीन गरजेचा खर्चही मोठा आहे. या सर्व गोष्टींसाठी महापालिकेने उत्पन्नाची साधने वाढवावीत, असा आग्रह सरकारचा असतो. सरकार प्रत्येक गोष्टीला पैसा द्यायला बसलेले नाही. उत्पन्नाचे स्त्रोत महापालिकेने शोधून त्यातून पैसा जमा करणे, हे अपेक्षित असते. यासाठी महापालिका अधिनियमात महापालिकेला मुभा दिलेली आहे. सरकारने जकात बंद केल्यानंतर महापालिका, नगरपालिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले आहे. त्यातून अद्याप या संस्था सावरलेल्या नाहीत. जकात रद्द करून महापालिकांना पारगमन शुल्क (एक्सॉर्ट) वसुलीची परवानगी दिली होती. यातून महापालिकांच्या कर्मचार्‍यांचा पगाराला लागेल एवढा महसूल मिळत होता. नंतर पारगमनही बंद करण्यात आले. ते बंद केल्यानंतर एलबीटी लागू केली. त्यालाही नंतर तिलांजली देण्यात आली. यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाएवढे पैसे सरकारने महापालिकांना द्यायचे, असे ठरले. हा पैसा सरकारकडून येणार म्हटल्यावर तो येईल तेंव्हा खरे. त्याची प्रतिक्षा करणे एवढेच महापालिकांच्या हाती राहिले आहे.सरकारचे कर आणि महापालिकेचा कर स्वतंत्र असू शकतात. तशी तरतूद महापालिका अधिनियमात आहे.
निवडणुका अन आंदोलन
महापालिकेच्या लोकनियुक्त मंडळाची मुदत डिसेंबर अखेर संपत आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. मात्र होणारच नाहीत, असेही नाही. कधीही निवडणुका होऊ शकतात. निवडणुका आल्या की आंदोलने होत असतात. त्याच पद्धतीचे हे आंदोलन आहे, असे याकडे सत्ताधारी पाहू लागल्याची चर्चा आहे.
त्याचाच आधार घेत व्यवसाय परवाना शुल्क लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे एरवी पाणीपट्टी, अग्निशमन कर लागू करण्यासाठी नेहमीच उदासीन असलेल्या स्थायी समिती, महासभा यांनी व्यवसाय परवाना शुल्क लागू करण्यासाठी कोणतीही काचकुच केली नाही.उलट आर्थिक दृष्ट्या निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या स्थायी समिती, महासभेने हा निर्णय घेऊन प्रशासनाकडे पाठविला आहे. काहींच्या मते असे शुल्क लागू करताच येत नाही. हे नियमाने नसेल तर प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करणार नाही आणि नियमाने असेल तर प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण महासभा, स्थायी समितीने दिलेले निर्णय अमान्य करण्याचे अधिकार प्रशासनाला नाहीत. व्यवसाय परवाना शुल्कबाबत आयुक्तांनी असे अधिकार वापरले तर त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. संस्थेचे आर्थिक अहित पाहिल्याचा ठपका त्यांच्यावर येऊ शकतो.
अर्थकारणात राजकारण…
विधानसभा, लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. नगरमध्ये व्यापारी हा घटक प्रत्येक निवडणुकीत निर्णायक ठरलेला आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांचा अनुनय हा प्रत्येक पक्षाचा अजेंडा असतो. या विचारातूनच महापालिकेच्या दृष्टीने आर्थिक असलेला हा विषय राजकीय करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शहरातील काँग्रेस विरोधकांकडून होत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार केल्यास व्यवसाय परवाना शुल्क आकारणीच्या विरोधात सुरू असलेली आंदोलने, शिष्टमंडळांच्या चर्चा यांची दिशा चुकली आहे, असे म्हणावे लागेल. निर्णय महासभेने, स्थायी समितीने घेतलेला असेल तर तो बदलण्याचा अधिकार देखील त्यांनाच आहे. तो निर्णय आयुक्त बदलू शकत नाहीत. त्यामुळे यात दोष प्रशासनावर देण्यात अर्थ नाही. आजपर्यंत जी काही आंदोलने झाली, त्या आंदोलकांनी याबाबतीत चर्चा आयुक्तांशी केली आहे. आयुक्त फक्त त्यांची मते ऐकून घेतील. ती मते ते महासभा, स्थायी समितीपर्यंत पोचवतील, याची सुतराम शक्यता नाही. या प्रश्नावर चर्चेतून सहज तोडगा निघू शकला असता. त्यासाठी महासभेचे प्रमुख असलेले महापौर, स्थायी समिती सभापती, मनपाचे पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक होते. ज्यांनी निर्णय घेतला, त्यांच्याशी काहीच बोलायचे नाही आणि दोष प्रशासनावर द्यायचा, असेच चालू राहिले तर यातून फारसे काही हाती येईल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसून येत नाही.
