दिल्ली / नगरसह्याद्री : मागील काही दिवसात राजकीय वातावरण तापले आहे. लोकसभेत दोन तरुणांनी घुसखोरी केल्यानंतर राजकीय गदारोळ पाहायला मिळत आहे. विरोधकांनी यावर आवाज उठवला आहे. त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. परिणामी दोन्ही सभागृहांत मिळून विरोधी पक्षांच्या ९० हून अधिक खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरीत काळासाठी निलंबित केले गेले आहे. याबाबात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनी याबाबत थेट उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती जगदीप धनखर यांना पत्र लिहिलं आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
“त्या दिवशीच्या या सगळ्या घटना चिंताजनक आहेत. विशेषत: २००१ साली संसदेवर हल्ला झाला त्याच दिवशी या सगळ्या घटना घडल्याामुळे हे अधिक चिंताजनक आहे. सत्य परिस्थिती ही आहे की त्या घुसखोरांनी एका खासदारानं दिलेले पास घेऊन लोकसभेत प्रवेश केला आणि पुढे प्रेक्षक गॅलरीतून स्मोक कँडल घेऊन थेट लोकसभा सभागृहात उड्या घेतल्या. या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहाता खासदारांनी याबाबत सरकारकडून खुलासा मागणं हे नैसर्गिक आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात नेमकी भूमिका स्पष्ट करणं आवश्यक होतं”, असं शरद पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.
“मात्र, केंद्र सरकारने या सगळ्या प्रकारावर स्पष्टीकरण तर दिलं नाहीच. पण उलट सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांवरच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. हे सगळं खेदजनक आहे. खासदारांवर कारवाई करणं हे संसदेच्या जबाबदारी व निष्पक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. खासदारांना अशा बाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे”, असंही शरद पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, या पत्रातून शरद पवारांनी उपराष्ट्रपतींना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. “मला तर असंही समजलंय की जे सदस्य त्या सगळ्या गोंधळात नव्हते, त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की संसदीय कामकाज पद्धती व लोकशाही मूल्य अबाधित राखण्यासाठी आपण या प्रकरणात लक्ष घालावं”, असं शरद पवारांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केलं आहे.
