अहमदनगर / नगर सह्याद्री :
Ahmednagar News : नगरमधील आनंदधाम परिसरातील श्री साई आनंद रियालिटी प्रकल्पाच्या जागेचा मूळ ले आऊट बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिका आयुक्तांनी या बेकायदेशीर ले आऊट, बांधकाम परवानग्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठविला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
याबाबत तक्रारदार विशाल वालकर यांनी म्हटलंय की, जानेवारी 2022 पासून सातत्याने पाठपुरावा करून मनपाचा कारभार उघडा पडला आहे. पुराव्यांनिशी तक्रार सिद्ध केल्याने मनपाला अखेर स्वत:चाच निर्णय रद्दबातल करावा लागला आहे. मनपा आयुक्तांनी 10 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या स्वाक्षरीनिशी स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनाला पाठविला असून आता शासनाकडून संबंधित प्रकल्पावर होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
साई आनंद रियालिटीच्या भागीदारांनी 18 मे 20218 रोजी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवाना मिळवून मोठी इमारत बांधली. परवाना देताना नगररचना विभागाने बेकायदेशीररित्या जादा प्रिमियम देऊन टिडिआरही बेकायदेशीरपणे वाढवून दिला. याप्रकारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने विशाल वालकर यांनी 28.12.2021 रोजी महापालिका आयुक्त व नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल केली.
त्या तक्रारीची दखल घेत शासनाने 25 जानेवारी 2022 च्या पत्रान्वये मनपा प्रशासनाला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मधल्या काळात मनपा प्रशासनाने कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले तसेच शासनाने अहवाल मागवलेला असताना 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी सदर प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्रही दिले. त्यामुळे 11 जानेवारी 2023 रोजी तक्रारदार विशाल वालकर यांनी सदर जागेचा ले आऊटच बेकायदेशीर असल्यासंदर्भातील तब्बल 1 हजार पानांचे अतिरिक्त पुरावे नगरविकास खात्याचे नगरसचिव व मनपा आयुक्तांकडे सादर केले होते.
दरम्यान याबाबत बोलताना विशाल वालकर म्हणाले, नगरमध्ये ले आऊट मंजुरी, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्रे मंजुरी अशा कामात मनपाचा नगररचना विभाग मनमानी कारभार करत आहे. साई आनंद रियालिटी प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण करून बेकायदेशीर लेआऊटवरच बांधकाम परवानगी देणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे अशी कामे करण्यात आली. याच बिल्डरांना वेगवेगळ्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने ले आऊट, रेसिडेन्शियल इमारती यांना बेकायदेशीररित्या टिडीआर, एफएसआय, बांधकाम परवानग्या दिलेल्या आहेत. त्याची देखील चौकशी होण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.
