पारनेर / नगर सह्याद्री :
पारनेर तालुक्यातील २४ गावांना गारपिटीचा व अवकाळीचा फटका बसला असून शासन पातळीवर पंचनामे करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे. परंतु पीकविमा कंपन्यांकडून ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे.
ही अट शिथिल करावी, तसेच गारपीटग्रस्त शेतकरी अनुदानासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी माजी आमदार विजय औटी यांनी केली आहे. मागील दोन दिवसांत पारनेर तालुक्यातील काही भागासह राज्यातील विविध भागांत गारपीटीसह झालेल्या अवकाळी पावसाने पिकांचे आतोनात नुकसान झाले आहे.
आता पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. सर्वांनी विमा देखील उतरविला आहे, मात्र हा विमा मिळण्यासाठी ई पीक पाहणी नोंद आवश्यक आसणार आहे बहुतांश ठिकाणी ही नोंद करणे प्रलंबित आहे त्यास नेटवर्क सह इतर कारणे कारणीभूत आहेत. गारपीटग्रस्त भागास ही अट शिथिल करावी व तलाठी मार्फत या पिकांची नोंद करावी अन्यथा बहुतांश भाग हा अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता सल्याचे माजी आमदार विजय औटी यांनी म्हटले आहे. तसा पत्रव्यवहार त्यांनी राज्य सरकारकडे केला आहे.
औटी म्हणाले, राज्य सरकारला सर्व क्षेत्र ऑनलाईन कक्षेत आणावयाचे आहे. ई-पीक पाहणी हा उपक्रम राज्य सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून राबवत आहे. या उपक्रमाद्वारे शेतकरी शेतातल्या पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करतात. जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत एक रूपयात शेतपिकांचा विमा शेतक-यांनी उतरवल्यानंतर ई पीक पाहणी या उपक्रमात मोबाईल मार्फत याची ऑनलाईन नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले.
मात्र शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया कठीण वाटत आसल्याने त्यास कमी प्रतिसाद मिळाला. शासनाने वेळोवेळी याबाबत जनजागृती केली. मुदतवाढ देखील देण्यात आली तरीही बहुतांश ठिकाणी खरीप नोंद झाली मात्र रब्बी पिकांची नोंद प्रलंबित आहे.
जाचक अटी न ठेवता मदत करा
शेतकरी दरवर्षी पिके घेतो, मात्र कधी ते पावसाअभावी तर कधी अतिपावसाने जाते. निसर्गाचा लहरीपणा त्यास कारणीभूत ठरत आहे. शेतकरी वर्ग या सर्व शक्यता धरूनच ही कामे करतो. या अवकाळी व मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गारपीट मुळे सर्वच उध्वस्त झाले आहे. आता यास जाचक अटी ठेऊन अजून अडचणीत न आणता लवकरात लवकर आर्थिक मदत कशी देता येईल या कडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे- विजय औटी, माजी आमदार
