Ahmednagar News : अहमदनगर । नगर सह्याद्री – मनपा हद्दीतील बाजारपेठेसह शहरात विविध प्रकारच्या 355 स्वरूपांच्या व्यवसायांना मनपाकडून जाचकरित्या अतिरिक्त वार्षिक परवाना शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत माँर्केट विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समिती, महासभेसह आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयाला शहर काँग्रेसचा तीव्र विरोध असून जबरदस्तीने मनपाने याची अंलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास दुकानदार, व्यापार्‍यांसह रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा इशारा शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी दिला आहे.
वसुली बाबतच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची भेट घेऊन याला विरोध करणारे निवेदन दिले आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविल्या आहेत. यावेळी दशरथ शिंदे, संजय झिंजे, विलास उबाळे, अल्तमश जरीवाला, काँग्रेस उद्योग व व्यापार आघाडीचे शहर जिल्हाध्यक्ष मनसूख संचेती, उषाताई भगत, सुनीताताई भाकरे, शंकर आव्हाड, सोफियान रंगरेज, इंजिनियर सुजित क्षेत्रे, हाफीज सय्यद, विकास भिंगारदिवे, आकाश अल्हाट, अजय गायकवाड, चंद्रकांत उजागरे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मनपा प्रशासनाशी संवाद साधताना काळे म्हणाले की, या चुकीच्या निर्णयाुळे व्यवसायिकांध्ये प्रचंड संताप आहे. नगर शहरात सुमारे 35 ते 40 हजारांपेक्षा जास्त व्यावसायिक आस्थापना आहेत. याध्ये व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, कापड विक्रेते, ज्वेलर्स, भांडी, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, बांबू विक्री, खासगी गोडाऊन, किराणा, रद्दी, मुले, रसवंतीगृह, गॅरेज, कोचिंग क्लासेस आदी सुमारे 355 सर्वच प्रकारच्या दुकानदार, व्यवसायांचा समावेश मनपाने सर्वेक्षणाने केला आहे. अकोले मनपाच्या धर्तीवर हे केले जात आहे. याला स्थायी समिती, महासभेने मान्यता का दिली? कोणत्याही लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनी विरोध का केला नाही? किरण काळे यांनी निर्णयाच्या विरोधाच्या कारणांचा पाढा वाचला.
ते म्हणाले की, मनपा व्यापार्‍यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत. बाजारपेठेसह शहराच्या सर्व भागांत रस्त्यांची चाळण झाली आहे. याचा व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. व्यापारी आणि तेथे येणार्‍या ग्राहकांना स्वच्छतागृह देखील मनपा देऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला मनपा व्यवसायिकांकडून मालमत्ता कर, व्यावसायिक पाणीपट्टी वसुली करते. यामध्ये शैक्षणिक तसेच अग्निशमन अधिभार वसूल केला जातो. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी वसूल केला जातो. व्यवसायिकांना वैयक्तिक उत्पन्नासाठीचा आयकर देखील भरावा लागतो. शॉप ऍक्ट लायसन्स, अन्न व औषधे परवाना भरतानाही शुल्क आकारणी होते. वन नेशन वन टॅक्स असं सरकारने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात अनेक माध्यमातून जाचक कर लादला जात आहे. मनपाचा हा निर्णय व्यापारी, दुकानदारांना वेठीस धरणारा आहे.
प्रशासन चुकीचा निर्णय राजकीय वरदहस्ताशिवाय घेऊ शकत नाही. मनपा नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांची याला संमती आहे. एकाही नगरसेवकाने याला विरोध केला नाही. शहराचे आमदार, खासदार यांचे याला पडद्याागून पाठबळ असल्यानेच प्रशासनाने हे धाडस केले आहे. दहशतीमुळे व्यावसायिक रस्त्यावर उतरायला घाबरतात. याच भीतीचा गैरायदा घेऊन गैरकारभार सुरू आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून येणार्‍या काळात काही राजकीय नेते, पक्ष देखील त्यांचाही याला विरोध असल्याची नौटंकी सुरू करतील. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना व्यापारी, सर्वसामान्य नगरकर त्यांची जागा दाखवल्या शिवाय राहणार नाहीत, असेही काळे म्हणाले.
