मुंबई / नगर सह्याद्री –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांना सन्मान निधी मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत लाखो महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे 3000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आतापर्यंत सरकारने या योजनेच्या नियमांत अनेक बदल केले आहेत. दरम्यान, नुकतेच सरकारने या योजनेच्या नियमात अनेक महत्वाचे बदल केले आहेत. यातील एका प्रमुख बदलाचा राज्यातील लाखो महिलांना फायदा होणार आहे.
राज्या सरकारने पुण्यात कार्यक्रम घेऊन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अधिकृत सुरुवात केली आहे. त्याच्या दोन दिवासांआधीच या योजनेच्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. सध्या 31 जुलैपूर्वी अर्ज केलेल्या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट असा दोन महिन्यांचे एकूण 3000 रुपये जमा केले जात आहेत. 31 ऑगस्टनंतर अर्ज केलेल्या महिलांनादेखील सप्टेंबर महिन्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे मिळणार आहेत. म्हणजेच ज्या महिलांना आतापर्यंत 3000 रुपये मिळालेले नाहीत, त्या महिलांना सप्टेंबर महिन्यात एकूण 4500 रुपये दिले जातील.
सप्टेंबर महिन्यात पात्र महिलांना एकूण 4500 रुपये दिले जात असल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला या योजनेसाठी अर्ज करत आहेत. मात्र अगोदरच्या जुन्या नियमांमुळे हा अर्ज करण्यासाठी महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र सरकारने 03 जुलै रोजी एका शासन निर्णय जाहीर केला होता. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून सरकारने या योजनेच्या नियमात महत्त्वाचे बदल केले होते. मात्र या बदलांबाबत अनेक महिलांना आजही माहिती नाही. याच बदलांचा आता राज्यातील लाखो महिलांना फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने नेमका काय बदल केला?
सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. अगोदरच्या अटींप्रमाणे ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तत पणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. म्हणजेच पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. आता मात्र सरकारने ही अटच काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजेसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. पण सरकारने अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा कायम ठेवलेली आहे. दरम्यान, सरकारने पाच एकर शेतजमिनीची अट काढून टाकल्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
