नवी दिल्ली: औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने राज्य सरकारला दिलेला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
नाव बदलले की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखे नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावे बदलल्याच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. नाव बदलणे हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. हायकोर्टाने तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी ८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचे ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
