झेडपीतील मास्तरांसह शासन सेवेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या अपंग दाखल्यांचे नगरमध्ये रॅकेट | ‘स्नेह’कडून होणार पोलखोल
सारिपाट | शिवाजी शिर्के:-
पूजा खेडकर हिच्या बनावट दिव्यांग दाखल्याच्या निमित्ताने नगर शहरातून चालणारे रॅकेट पुन्हा एकदा चर्चेत आले. शासन सेवेत नोकरीसाठी आवश्यक असणारे हे रॅकेट आणि त्याआड धंदा मांडून बसलेल्या अनेकांचे धाबे यानिमित्ताने दणादणाले असले तरी त्याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. मतांच्या बेरजेत ही वजाबाकी नको, याच मानसिकतेतून आतापर्यंत या बनावट, बोगस दिव्यांगांवर कारवाई झाली नाही. मात्र, याच बोगस, बनावट दिव्यांगांनी याच दाखल्याचा आधार घेतला आणि कोट्यवधी रुपयांना शासनाला चुना लावला. खरे तर यात मोठी टोळीच आहे. या टोळीचा म्होरक्या काही वर्षांपूर्वी झालेल्या कारवाईत जिल्हा परिषद प्रशासनाने शोधला! मात्र, या म्होरक्याने त्यावेळच्या पदाधिकार्‍यांसह तत्कालीन पालकमंत्र्यांचे पाय धरले आणि त्यातून ही फाईल टेबलाखाली दाबली गेली. अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही. मात्र, याच कालावधीत या म्होरक्यासह त्यातील काहीजण सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्त होताच या म्होरक्यासह काहींनी सुटकेचा श्वास टाकला आणि सिव्हील हॉस्पिटलमधील एजंट म्हणून काम सुरू केले. याच एजंटरुपी म्होरक्याच्या माध्यमातून पूजा खेडकरसह अनेकांचे दाखले बाहेर पडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
दिव्यांगांना नोकरीत आरक्षण आणि सवलती असतात. त्याचा फायदा खरेतर खर्‍याखुर्‍या दिव्यांगानाच मिळण्याची गरज असते. मात्र, त्यात धडधाकट असणार्‍यांचा शिरकाव झाला. खरेतर त्यांचा हा शिरकाव होण्यात काही अपंग म्हणजेच दिव्यांग व्यक्ती जशा कारणीभूत ठरल्या तशाच कारणीभूत ठरल्या त्या अपंगांंचं प्रतिनिधीत्व करणार्‍या काही संघटनांचे दलाल! या सो-कॉल्ड दलालांनी अपंग दाखल्यांचा बाजार मांडला. त्यात काही हुशार मास्तर सर्वांत आधी घुसले आणि हे बोगस दाखले ‘लै कामाचे’ निघाल्याचा प्रत्यय त्यांना येताच त्यांनी या दाखल्यांसाठी भाजी बाजारासारखा बाजार मांडला. त्या बाजारात ज्याने जास्तीची बोली लावली त्याला हे दिव्यांग दाखले मिळाले आणि हेच दाखले पुढे त्या-त्या मास्तरांचे प्रगतीचे दार तयार झाले.
दिव्यांगत्वाचा दाखला मिळवत नोकरी मिळालेल्या सार्‍यांचीच चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यातून मोठे वास्तव सत्य समोर येणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्वात आधी याबाबत काम हाती घेतले. जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचा विषय येताच काही कर्मचार्‍यांनी आणि विशेषत: शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केली. ही प्रमाणपत्र बनावट असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषद यंत्रणेने त्याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुण्याच्या ससून मधून त्याची तपासणी करण्यात आली. मात्र, मास्तर आणि कर्मचार्‍यांनी ससूनची यंत्रणा देखील मॅनेज केल्याची चर्चा झडली.
बनावट दाखल्यांचे हे रॅकेट दोन- तीन वर्षातील नक्कीच नाही. गेल्या दहा- पंधरा वर्षांपासून ते नगरमध्ये कार्यरत आहे. त्यासाठी सिव्हील हॉस्पिटलमधील दोन कर्मचार्‍यांनी मोठे कष्ट घेतले. त्या कष्टाचे फळही त्यांना मिळाले. या दोघांना सर्वात आधी मोठा प्रसाद देण्याचे काम शिक्षक संघटनेतील कथीत नेता म्हणवून मिरविणार्‍या मास्तरने दिला. हा प्रसाद फळाला येताच या कर्मचार्‍यांनी त्या मास्तरला पोटएजंट म्हणून काम पाहण्याची विनंती केली. बदल्यात टक्केवारीही ठरवून दिली. शिक्षक बँक कर्मचारी भरतीत नोटांचे बंडल असणार्‍या गोणपाटाला पाठीवर टाकून संचालकांसह नेत्यांच्या हातावर तुरी दिलेल्या याच नेत्याने मग टक्केवारीत काम सुरू केले आणि त्यातून अनेकांना अपंगत्व नसतानाही असे अपंगत्वाचे दाखले मिळवून देण्यात आले.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने आठ- दहा वर्षापूर्वी घडलेल्या या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. चौकशीचे आदेश निघाले. मात्र, शिक्षक संघटनांमधील बरेच नेते या बोगस अपंग दाखल्यांचे लाभार्थी असल्याने त्यांनी तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांना भेटून निवेदन दिले. मास्तरांचे मतदान आणि त्यांचा रोष कोणत्याच राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना परवडणारा नसतो. त्यातूनच मग ही फाईल टेबलखाली दाबली गेली. बनावट आणि बोगस दिव्यांग दाखल्यांबाबत त्यावेळी प्रशासनाने खंबीर भूृमिका घेऊनही ते प्रकरण राजकीय दबावाने दाबले गेले नसते तर आज हे रॅकेट पुन्हा सुरू झाले नसते आणि पूजा खेडकर यांचे प्रकरण घडलेच नसते.
एकूणच या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत अनेकांनी माती खाल्ली आहे. ज्यांनी माती खाल्ली त्यांच्यासह त्यांना प्रवृत्त करणार्‍या सार्‍याच घटकांची चौकशी होण्याची गरज आहे. या संपूृर्ण प्रकरणात संशय येण्यासारखी भूमिका अपंगांसाठी काम करणार्‍या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दलची आहे. त्यांच्याकडून सदर प्रकरणबाबत ना कोणता आवाज उठवला गेला ना सदर प्रकरणाबाबत दाद- फिर्याद झाली. याचाच अर्थ या पापाचा वाटा या नेत्यांनाही मिळाली की काय अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण वेगळ्या तटस्थ यंत्रणेकडे सोपवा अशी मागणी करणारे निवेदन ‘स्नेह’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असून त्यात बर्‍याच गोष्टींचा उहापोह करण्यात आला आहे. याशिवाय सदर संस्थेने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची जुळवाजुळव चालवली असून त्यातून अनेकांना बेड्या पडल्यास आश्चर्य वाटू नये.
गुरुजींच्या अपंग रॅकेटचा ‘राया’ खरा सूत्रधार!
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्यातून त्यांनी त्याचा लाभ देखील उठवला. हे प्रकरण संपूर्ण राज्यात गाजले. काही शिक्षकांना याच अपंग दाखल्याच्या आधारे बदल्यांमधून टाळण्यात आले. याशिवाय सोयीच्या ठिकाणी अनेक वर्षे हे शिक्षक ठाण मांडून बसले. शासनाचे विविध फायदे या दाखल्यांच्या आधारे या शिक्षकांनी उठवले. शिक्षकांना असे बनावट व खोटे अपंग प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी शिक्षकांचा तत्कालीन नेता म्हणवून मिरवून घेणारा ‘राया’ आघाडीवर होता. दाखले मिळवून देण्याच्या नावाखाली समाजसेवा करण्याचे नाटक करताना त्याने मोठ्या प्रमाणात पैसेही उकळले. पुढे हे अपंगत्वाचे दाखलेच बनावट असल्याचे समोर आले. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाईही केली. मात्र, ती तोंडदेखली झाली. सुसून रुग्णालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. मात्र, ‘राया’च्या ‘सेटींग’मध्ये हे प्रकरण पूर्णपणे गुंडाळले गेले. आता या संपूर्ण प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी ‘स्नेह’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अभय शिंदे यांनी सुरू केली आहे. त्यात नेतेगीरीत मिरवत अलिकडेच सेवानिवृत्त झालेल्या ‘राया’च्या प्रत्यक्ष सहभागातून कसे आणि काय घडले याचा उहापोह आहे. ही जनहित याचिका अनेकांना अडचणीत आणणारी ठरणार असून त्यातून सेवानिवृत्त झालेले परंतू लाभार्थी राहिलेले शिक्षक रडारवर येणार हे नक्की!
