सोलापूरच्या ‘पालिवाल माहेश्वरी’वर मेहेरबान | महायुती सरकारला शेतकर्‍यांचा हाच तळतळाट येत्या निवडणुकीत भोवणार / फडणवीसांच्या डीबीटी धोरणाला धनंजय मुंडेंकडून छेद | पुरवठादारांच्या दबावातून कर्तव्यदक्ष कृषी आयुक्तांना हटवले?
ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट (भाग क्र -२) | शिवाजी शिर्के
राज्याचा कृषीमंत्री कोण हे ठरविणार्‍या सुजित पाटील याच्या आशीर्वादाने पुरवठादार मालामाल होत असताना त्याच पुरवठादारांच्या कंपन्यांमध्ये स्लीपींग पार्टनर म्हणून याच पाटीलने गुंतवणूक केल्याचे समोर आले आहे. शेतकर्‍यांपेक्षा पुरवठादारांच्या हिताचा दिवसरात्र विचार करत त्यातून कोट्यवधींचा मलिदा लाटत शासकीय योजनांचा बट्ट्याबोळ करणार्‍या पाटलाला नक्की कोणाचे आशीर्वाद आहेत याचे कोठे अनेकांना अद्यापही उलगडलेले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी डीबीटी धोरण अवलंबले असताना त्या धोरणाला छेद देण्याचे काम स्वत: कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनीच केले. हे करण्यासाठीची पळवाट आणि त्यासाठीचा मंत्र सुजित पाटील याने दिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, डीबीटी धोरणाला डावलून निवीदा न करता २६४ कोटी रुपयांची लुट करणारी खरेदी प्रक्रिया रोखणार्‍या कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची नाशिक विभागीय आयुक्त या पदावर बदली करण्यात आल्याची चर्चा आजही थांबता थांबत नाही. दरम्यान, सोलापूरच्या ‘पालिवाल माहेश्वरी’ या ट्रेडींंग कंपनीला निवीदा प्रक्रियेत नियमाबाह्य सहभागी करून घेत त्यामाध्यमातून शेतकर्‍यांचा तळतळाट घेणार्‍या महायुती सरकारला शेतकर्‍यांचा हाच तळतळाट येत्या निवडणुकीत भोवणार आहे. कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे वित्त व लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक सुजित पाटील व त्यांच्या टिमसह कृषी मंत्रालयात मोठं ‘वैभव’ प्राप्त असणारे ‘पॉवर’फुल ओएसडी यांनी कोट्यवधींचा गफला केला आणि त्याचा रोष राज्यातील शेतकर्‍यांमधून आता शिंदे- फडणवीस- पवार यांच्या सरकारवर ओढवलाय!
शेतकर्‍यांसाठी देण्यात येणार्‍या निविष्ठांसाठीचे अनुदान त्यांच्या खात्यात न देता त्या रकमेच्या किंमतीच्या वस्तू त्यांच्या माथी मारण्यासाठी सदर निविष्ठांसाठी निधीची मागणी करताना महामंडळाने मोठी चाल खेळली. या वस्तू ते स्वत: तयार करत असल्याचा आभास त्यांनी तयार केला आणि तशी मांडणी केली. निविष्ठांच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी, उत्पादन प्रक्रिया तसेच जिल्हास्तरावर पुरवठा करताना होणारा खर्च यासाठी सदर निधी अ‍ॅडव्हान्स स्वरुपात मिळण्यासाठी मागणी केली. सदर निवीष्ठा नॅनो युरीया, नॅनो डीएपी ही उत्पादने इफ्को या सहकारी कंपनीकडून उत्पादीत होतात.
तसेच गोगलगाय नियंत्रणासाठी मेटालडिहाईड हे उत्पादन फक्त पेस्टीसाईड इंडिया (पीआय इंडस्ट्रीज) या कंपनीकडे उत्पादीत होते. तसेच बॅटरी स्प्रेअर ही निविष्ठा बाह्यस्त्रोताकडे उत्पादीत होते. सदरील निधी अग्रीम स्वरुपात घेताना महामंडळाने वरील उत्पादने स्व- उत्पादीत होतात असा अभास निर्माण केला. मात्र, वरील उत्पादन निर्मितीसाठी महामंडळाकडे कोणताही तांत्रिक स्टाफ अथवा मशिनरी उपलब्ध नाही. याबाबत वस्तुस्थिती अवगत असतानाही कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या मागणीनुसार त्यांना २६४ कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला. हा निधी आल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे उद्योग सुरू झाले.
नॅनो युरीया- नॅनो डीएपी, बॅटरी आपरेटेड स्प्रेपंप व मेटालडिहाईड किटकनाशक (गोगलगाय मारण्यासाठी) यासाठी दि. ४ एप्रिल २०२४ रोजी सात दिवसांचा अल्पकालावधी असणारे ई टेंडर प्रसिद्ध केले. सदर ई टेंडरमध्ये उत्पादकांना भाग घेण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली होती. सदर ई निवीदेत ईफ्को, रेन अ‍ॅग्रो यासह अन्य दोन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. मात्र, महामंडळाने यानंतर पुढच्या सात दिवसात पूर्वी उत्पादक कंपनी सहभाग घेण्याबाबतची अट शिथील केली आणि उत्पादकाच्या जोडीने डिस्ट्रीब्युटर, सप्लायर, सी अ‍ॅड एफ एज़ंट यांचा समावेश समाविष्ट केला. मात्र ही प्रक्रिया राबविणेच चुकीचे होते. मुळ निवीदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात मुख्य अट बदलता येतच नाही.
त्यात बदल करायचा असेल तर फेरनिवीदाच काढणे आवश्यक होते. मात्र, घाईने म्हणजेच मर्जीनुसार हितसंबंधी पुरवठादार यावेत यासाठी हा बदल केला. मुळ उत्पादक असणारी इफ्को, रेन अ‍ॅग्रो व अन्य दोन यांच्या जोडीने नव्या बदलानंतर पालिवाल माहेश्वरी सप्लायर कार्पोरेशन नागपूर ही एकमेव कंपनी त्यात सहभागी झाली. पालिवाल माहेश्वरी हीच मुळात डमी कंपनी आहे. त्याचे स्वत:चे उत्पादन नाही. नागपूरमध्ये टु बीएचके प्लॅटमध्ये त्यांचे कार्यालय आहे. या सप्लायरने या टेंडर प्रक्रियेत आधी सहभागी झालेल्या इफ्को कंपनीकडूनच माल घेतला आणि तो महामंडळाला त्याने पुरवठा केला. महामंडळाकडून तो कृषी विभागामार्फत शेतकर्‍यांच्या माथी मारला गेला.
इफ्कोकडून हा माल खरेदी न करता महामंडळाने ‘पालिवाल माहेश्वरी’ ट्रेडर्सकडून घेतला. वास्तविक हेच महामंडळ अनेक वर्षांपासून इफ्कोकडून कोट्यवधी रुपयांची खते घेते. मात्र, त्याच महामंडळाला नॅनो युरीया, नॅनो डीएपी हे उत्पादन त्यांच्याकडून का घ्यावे वाटले नाही हा मुख्य प्रश्न आहे. कारण हेच उत्पादन ‘पालिवाल माहेश्वरी’ याने त्याच इफ्कोकडून घेतले आणि महामंडळाला दिले. यातच मोठा गफला झाला. मध्यस्थ म्हणून ट्रेडर्समधील पालिवाल माहेश्वरी हे यात आले. त्यांच्याकडून पुरवठा झाल्याने महामंडळाचे तसेच शेतकरी लाभार्थी यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.
खरेदी करताना इफ्को कंपनीकडून कॅश, कॉन्टीटी किस्काऊंट असे जवळपास २५ कोटी रुपयांचे फायदे महामंडळाला मिळाले असते. मात्र ट्रेडर्स म्हणून मध्येच आलेल्या पालिवाल माहेश्वरी यांना ही रक्कम विनासायास मिळाली, नव्हे मिळवून देण्यात आली. पूर्वीप्रमाणे ही प्रक्रिया जर इफ्कोमार्फत झाली असती तर जवळपास साडेपाच लाख लाभार्थी शेतकरी वाढले असते. मात्र, त्यात माती खाण्याचे काम कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे वित्त व लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक सुजित पाटील व त्यांच्या टिमसह कृषी मंत्रालयातील ‘वैभव’ प्राप्त असणार्‍या ‘पॉवर’फुल ओएसडीने केल्याचे लपून राहिले नाही. आता त्यांचे हे पापच राज्यातील महायुतीच्या सरकारविरोधात शेतकर्‍यांमधील संतापाचे कारण झाले आहे आणि त्याचे परिणाम येत्या निवडणुकीत दिसून आल्यास आश्चर्य वाटू नये. (क्रमश:)
