अहमदनगर | नगर सह्याद्री
देशाला दिशादर्शक पेन्शन योजना महाराष्ट्र सरकारने तयार करावी. जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ जसेच्या तसे घेऊन नव्या पेन्शन योजने मधल्या चांगल्या गोष्टी सोबत जोडून महाराष्ट्र शासनाने स्वतःची अशी स्वतंत्र पेन्शन योजना तयार करावी; व ती राज्यातील २००५ नंतरच्या सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू करावी. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली.
राज्यासह देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजत असताना महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शाश्वत आणि सर्वसमावेशक असा नवा’ उपाय सुचवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेतील तरतुदींसह नव्या पेन्शन योजनेतील चांगल्या गोष्टी घेत महाराष्ट्राने शाश्वत आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत पहिल्यापासून आग्रही असलेल्या आ. तांबे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत केली.
राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वेळोवेळी विधिमंडळात तसेच कर्मचार्‍यांच्या शिष्टमंडळात आश्वासित करण्यात आले. तरी सुध्दा ठोस असा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारी कर्मचार्‍यांनी या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी ही आ. सत्यजीत तांबे यांनी आंदोलनस्थळी जात आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
आता आ. तांबे यांनी फक्त मागणी न करता जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ सरकारी कर्मचार्‍यांना कसे मिळतील, यावरचा उपायही सरकारला सुचवला आहे. त्यासाठी त्यांनी शेजारील आंध्र प्रदेशमधील गॅरेंटिड पेन्शन योजनेचा आधार घेतला आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकार समोर वित्तीय तूट वाढण्याचे संकट असल्यामुळे राज्य सरकारने आंध्रप्रदेश सरकारने काढलेल्या मध्यम मार्गाचा अवलंब करून कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा!
जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीला माझा याआधीही पाठिंबा होता आणि आजही आहे. हा प्रश्न मी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला. तसेच नागपूरमध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केलेल्या आंदोलनाला उपस्थित राहून मी तिथेही माझी भूमिका मांडली. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्द पाळावा, ही अपेक्षा करतो.
– आमदार, सत्यजीत तांबे.
