अहमदनगर | नगर सह्याद्री-
२९ डिसेंबर रोजी होणार्‍या शेवटच्या महासभेमध्ये विषय क्र. ७८ मध्ये शेती विभागामध्ये युडीसीपीआर अंतर्गत रेखांकन मंजूर करताना महासभेची परवानगी घेणे बाबतचा ठराव मांडण्यात आलेला आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक तथा विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनी त्यासाठी आग्रही मागणी केल्यावरून नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक चारठाणकर यांनी सदर ठराव आयुक्तांच्या मान्यतेने महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला आहे. याला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला असून विकासक, बिल्डर यांच्यासह सर्वसामान्यांना मालमत्ताधारकांना पुढार्‍यांकडून वेठीस धरणाचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी केला आहे.
काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने याबाबत आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची समक्ष भेट यावर हरकत घेणारे लेखी निवेदन दिले आहे. यावेळी दशरथ शिंदे, अनिस चुडीवाला, फैयाज शेख, विलास उबाळे, अलतमश जरीवाला, मीनाज सय्यद, जरीना पठाण, आकाश अल्हाट, अशोक जावळे, आनंद जवंजाळ, विकास भिंगारदिवे, चंद्रकांत उजागरे, शंकर आव्हाड, सुधीर लांडगे, अभिनय गायकवाड, स्वप्निल सातव आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आयुक्तांचे लक्ष वेधताना काळे म्हणाले की, राष्ट्रवादी नगरसेवक बारस्कर यांनी मनपाकडे केल्या महासभेसाठीच्या ठरावाच्या मागणी पत्रामध्ये म्हटले आहे की, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शेती विभागामध्ये रहिवास अभिन्यासास मंजूर करता येतो. परंतु एकंदरीत शहराचा योग्य रीतीने व सुनियोजित विकास होण्यासाठी त्याबाबत प्रथमता महासभेमध्ये ना हरकत /मंजुरी घेतल्यास तो योग्य होईल असे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात राज्याचा युडीसीपीआरचा स्वतंत्र कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे संबंध महाराष्ट्रामध्ये रेखांकनाच्या मंजुरीची प्रक्रिया पार पडते. यासाठी अनेक नियम, अटी त्यामध्ये नमूद केलेल्या आहेत.
असे असतानाही महासभेच्या मंजुरीसाठी विनाकारण सर्वसामान्य मालमत्ताधारक, बिल्डर, विकसक यांना महासभेच्या दृष्ट चक्रात अडकवायचं डाव आखला जात आहे. प्रशासकीय पद्धतीने मान्यता दिली जात असताना महासभेत मान्यतेचा विषय ठेवणे म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर यातून भ्रष्टाचार बोकाळणार आहे. लाखो, कोट्यावधी रुपयांची मागणी त्यातून मालमत्ताधारकांकडे केली जाणार आहे. नगररचना विभागात होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या त्रासाला आधीच शहरवासीय कंटाळले आहेत. राज्य सरकारचा कायदा असताना त्या कायद्याला डावलून समांतर रचना निर्माण करत भ्रष्टाचार करण्याचा काही लोकांचा डाव असल्याचा आरोप काळेंनी केला आहे.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांना जाहीर आवाहन,अन्यथा कोर्टात जाण्याचा इशारा
काळे म्हणाले, सदर ठराव महासभेत मंजूर करण्यात येऊ नये. काँग्रेसच्या वतीने सर्व पक्षीय सर्व नगरसेवकांना जाहीर आवाहन करतो की, आपणही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर ठरावाला सूचक, अनुमोदक होऊ नये. त्या ठिकाणी आपली संमती देऊ नये. आपला स्पष्ट विरोध त्या ठिकाणी पटलावर नोंदवावा. अन्यथा हा ठराव संमत झाल्यास या बेकायदेशीर ठरवायच्या संमतीसाठी कारणीभूत असणार्‍या नगरसेवक, मनपा पदाधिकारी, आयुक्त, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, नगर सचिव यांच्या विरोधात मे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार असल्याचा इशारा काळे यांनी दिला आहे.
