अहमदनगर। नगर सहयाद्री-
राज्यात सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा लागू असल्याने नागरिकांना कोणतेही सरकारी काम हे विशिष्ट कालावधीतच झाली पाहिजे, ते बंधनकारक आहे. परंतु, काही विभागातील सरकारी अधिकारी हे जाणीवपूर्वक पळवाटा काढतात. परिणामी, कार्यवाहीस विलंब होतो. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम खरंच लागू आहे का, असा प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ लागू आहे. त्यानुसार नागरिकाचं सरकारी काम ठराविक कालावधीत होणं बंधनकारक आहे. मात्र, शिक्षणविषयक विविध प्रस्तावांमध्ये शिक्षण विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर पुन्हा-पुन्हा जाणीवपूर्वक पळवाटा काढून कार्यवाहीस विलंब लावतात.
नाशिकमधील शिक्षकांच्या वाढीव पदांच्या मान्यतेसाठी दीड वर्षांनंतर मंत्रालयात शिक्षण विभागातील काही अधिकार्‍यांकडून त्रुटी काढण्यात आल्या. हा सार्वजनिक सेवा हक्क कायद्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न आहे.
हा प्रकार जाणूनबुजून घडतो की काय, अशी शंका सर्वसामान्य लोक व्यक्त करत आहेत. अशा पळवाटांद्वारे लोकांचं काम विलंबाने करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर आणि अधिकार्‍यांवर सरकार काय कारवाई करणार, असा रोखठोक सवाल आ. सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केला.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या यादीचे परिपत्रक काढू व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असूनही पळवाटा काढणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करू, असे केसरकर यांनी आश्वासन दिले.
