अहिल्यानगर । नगर सहयाद्री:-
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान नगर जिल्ह्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांपैकी ११ गुन्हे मागे घेण्यास जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर संबंधित गुन्ह्यांवर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई येथे सप्टेंबर २०२४ मध्ये मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या समारोपावेळी, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तपासणीनंतर ११ गुन्हे मागे घेण्यास योग्य ठरवण्यात आले आहेत. हे गुन्हे कोपरगाव, नगर एमआयडीसी, भिंगार कॅम्प, श्रीगोंदा, कोतवाली, शेवगाव व श्रीरामपूर या पोलिस ठाण्यांमध्ये २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आले होते. संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भारतीय दंड विधान कलम १४३, १८८, ३४१ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत कलमे लागू करण्यात आली होती.
श्रीरामपूर (८५/२०२४), कोपरगाव शहर (८४/२०२४), कोपरगाव तालुका (५२/२०२४), भिंगार कॅम्प (१७१ व १७२/२०२४), कोतवाली (२१३/२०२४), एमआयडीसी (१७१ व १७२/२०२४), श्रीगोंदा (२१५ व २१६/२०२४), शेवगाव (१५५/२०२४) या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, उर्वरित गुन्ह्यांची तपासणी सुरू असून, पात्र गुन्हे पुढील टप्प्यात मागे घेतले जातील, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली आहे
मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी अहिल्यानगर सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली होती. यावेळी अ‍ॅड. अनुराधा येवले, अ‍ॅड. गजेंद्र दांगट, अ‍ॅड. हरीश भामरे, मदन आढाव, वैभव भोगाडे, स्वप्निल दगडे, अभय शेडगे, निलेश सुबे आदी उपस्थित होते.या कार्यवाहीबद्दल शिष्टमंडळाने प्रशासनाचे आभार मानले असून, उर्वरित आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचाही पुनर्विचार करून ते मागे घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
