पुणे / नगर सह्याद्री :
पुण्यात तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना मागच्या आठवड्यापासून राज्यभर चर्चेत आहे. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर या प्रकरणी हलगर्जीपणाचा आरोप होत आहे. रुग्णालयाने भिसे कुटुंबाकडे उपचारांआधीच १० लाख रुपये इतकी अनामत रक्कम मागितली होती. अनामत रक्कम लवकर भरता आली नसल्यामुळे रुग्णालयाने उपचारांना उशीर केला आणि तनिषा भिसे दगावल्या असा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणानंतर राज्यभरातून रुग्णालयावर टीका होऊ लागली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आरोग्य विभागाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल समोर आला असून यामध्ये रुग्णालय प्रशासन दोषी आढळलं आहे. तसेच भिसे कुटुंबाकडे अनामत रकमेची मागणी करणाऱ्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील डॉ. सुश्रुत घैसास यांनी राजीनामा दिला आहे. तर, या प्रकरणावर रुग्णालयाचे कार्यकारी संचालक डॉक्टर धनंजय केळकर म्हणाले, “त्या दिवशी कोणत्या कारणाने राहू-केतू काय डोक्यात मध्ये आला की डॉ. घैसास यांनी चौकोनात १० लाखांचं डिपॉझिट लिहिलं. ही गोष्ट खरी आहे.”
तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूमुळे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेलं असतानाच आता त्यांचा अडचणी अजून वाढल्या आहेत. कारण यात आता महिला आयोगानेही उडी घेतली आहे.
सविता भिसे यांची महिला आयोगाकडे तक्रार
तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाने जी अंतर्गत चौकशी केली होती तिचा अहवाल रुग्णालयाने सार्वजनिक केला होता. मृत तनिषा आणि भिसे कुटुंबीयांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक केली. त्यामुळे मानसिक त्रास झाल्याची तक्रार सविता भिसे यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. याची महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून पुणे पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिला आयोगाकडून चौकशीचे आदेश
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूनंतर केलेल्या अंतर्गत चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला. मृत तनिषा आणि भिसे कुटुंबीयांची वैयक्तिक माहिती परवानगीविना सार्वजनिक केल्याने मानसिक त्रास झाल्याची तक्रार सविता भिसे यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने याप्रकरणी पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या अध्यक्षांना यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून आयोगास केलेल्या कार्यवाहीचा चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करण्यास सांगितले आहे.”
