मुंबई। नगर सहयाद्री
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी उपोषणास बसले असून मागण्यांबाबत कोणताच विचार होत नसल्याने कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. उपोषणानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर एसटी सेवा बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने दिला आहे.
आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या एसटी महामंडळाला सुगीचे दिवस आले आहेत. परंतु, एसटी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत आहेत. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचार्‍यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ऐन गणेशोत्सवात उपोषण सुरू केले होते. राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या उपोषणाची दखल घेतली. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु ४ महिने लोटले तरी बैठक झाली नाही.
एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. ६० दिवसांऐवजी चार महिने लोटले तरी अहवाल सादर झाला नाही. त्यामुळे आता उपोषण सुरू केले असल्याचे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले.
सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील विभाग पातळीवर उपोषणास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आगार पातळीवरील कर्मचारी उपोषणाला बसून काम बंद आंदोलन सुरू करतील. त्यामुळे एसटी सेवा ठप्प होईल, असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
