नवी दिल्ली / नगर सहयाद्री : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विविध प्रकारची प्रकरणे येत असतात. दरम्यान आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर आम आदमी पक्षाने आपले कार्यालय बांधल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजधानी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यूच्या जमिनीवर आम आदमी पक्षाचे कार्यालय बांधले आहे. ही जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय सुरू आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. ती जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयाला परत करावी, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालय या जमिनीचा वापर केवळ सार्वजनिक आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठीच करणार आहे. राजकीय पक्ष या प्रकरणी गप्प कसे राहू शकतात, असा सवाल खंडपीठाने केला आहे. यावर, जमीन ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रोखले.
ही जमीन २०१६ पासून आम आदमी पक्षाकडे आहे. या ठिकाणी एक बंगला होता. एका मंत्र्याने त्यावर कब्जा केला होता. यानंतर राजकीय पक्षाने तो ताब्यात घेतला आणि त्याचे कार्यालय केले, असे वकील के परमेश्वरा यांनी खंडपीठाला सांगितले. दिल्ली सरकारच्या वतीने उपस्थित वकिलांना हायकोर्टाची जमीन कशी परत करता येईल, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
