संगमनेर । नगर सहयाद्री:-
राज्यातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असल्या तरी त्या सेवा गरजूंपर्यंत वेळेत पोहोचत नाहीत. नुकतीच नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील एका गावात घडलेली हृदयद्रावक घटना या व्यवस्थेतील उणिवा अधोरेखित करते.
या घटनेत एका गरोदर महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही. गावात रस्ता नसल्याने नातेवाईकांनी तिला झोळीत उचलून रुग्णालयाकडे नेण्यास सुरुवात केली. आधुनिक युगातही राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ व मागास भागातील अनेक कुटुंबांना मूलभूत आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत सरकारला थेट जाब विचारला आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरकार दरवष आरोग्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करते, पण जेव्हा गरज असते, तेव्हा ही सेवा कुठे असते? अशा घटना वारंवार घडत असूनही सरकारकडून फक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. परंतु, ज्या वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, आरोग्य व्यवस्थापनातील जबाबदार व्यक्ती आहेत, त्यांच्यावर कोणतीच जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. गरोदर महिला, अपघातग्रस्त रुग्ण, गंभीर आजारी व्यक्ती यांच्यासाठी वेळेवर उपचार मिळणं ही मूलभूत गरज आहे आणि जर त्या भागात रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी मोटारसायकल, ऍम्ब्युलन्स, पालखी सेवा, स्थानिक खाजगी वाहनांची मदत, किंवा आरोग्यसेवा मोबाइल युनिट्ससारख्यातर सरकारने तत्काळ पर्यायी व्यवस्था उभारायला हवी, अशी ठाम भूमिका तांबे यांनी मांडली.
या प्रश्नावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, संबंधित घटनेची चौकशी सुरू असून दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, डोंगराळ व दुर्गम भागांमध्ये जिथे रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही त्याठिकाणी पर्यायी उपाययोजना राबवण्याच्या दृष्टीने सरकार उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
