मुंबई | नगर सह्याद्री
राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै या कालावधीत होणार असून, यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शयता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २९ जूनला प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होईल.
या कार्यक्रमाला विरोधक उपस्थिती लावणार की नाही, हे बघावे लागेल. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षातील आमदार विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. या सगळ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारचे मंत्री कशाप्रकारे सामोरे जाणार, हे बघावे लागेल. सध्या राज्यात शाळांमधील पहिली भाषेपासूनच हिंदी विषयाची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात याचे पडसाद उमटू शकतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते.
त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याचे पडसाद यंदाच्या अधिवेशनात उमटतील.
