नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे पार्थ पवार आरोपांच्या चक्रव्यूहात सापडलेले आहेत. पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित पुणे शहरातील मुंढवा परिसरात ४० एकर जमिनीशी संबंधित प्रकरण सध्या राज्यात गाजत आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून पार्थ पवार यांना लक्ष्य करत महायुती सरकावर हल्लाबोल केला आहे. त्यातच आता काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राहुल गांधी यांनी पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी मतचोरीमधून सत्तेत आलेल्या सरकारची जमीन चोरी असे म्हणत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, “महाराष्ट्रात, दलितांसाठी राखीव असलेली १८०० कोटी रुपयांची सरकारी जमीन एका मंत्र्यांच्या मुलाच्या कंपनीला फक्त ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली. त्यासोबतच, स्टॅम्प ड्युटी देखील माफ करण्यात आली – म्हणजे लूट आणि कायदेशीर मंजुरीचा शिक्का!” असे म्हटले आहे.
पुढे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये,”मतांच्या चोरीतून स्थापन झालेल्या सरकारची ही ‘जमीन चोरी’ आहे. त्यांना माहित आहे की त्यांनी कितीही लुटले तरी ते मते चोरून पुन्हा सत्तेत येतील. त्यांना लोकशाहीची, जनतेची किंवा दलितांच्या हक्कांची पर्वा नाही. मोदीजी, तुमचे मौन बरेच काही सांगते – तुम्ही गप्प आहात कारण तुमचे सरकार दलित आणि वंचितांचे हक्क हिसकावून घेणाऱ्या त्याच लुटारूंवर अवलंबून आहे? असे म्हणत राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
पार्थ पवार वादग्रस्त जमीन शासनाकडे पुन्हा जमा करण्याची शक्यता
पार्थ पवार यांच्याकडून मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन शासनाकडे परत करण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरण अजित पवार यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता असल्यानं पार्थ पवार जमीन शासनाकडे परत करण्याची शक्यता आहे. मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही जमीन शासनाची असल्यानं चौकशी लावण्यात आली होती. ही जमीन पुन्हा शासनाला परत दिली जाऊ शकते अशी शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात राज्य सरकारकडून चौकशी समितीदेखील दाखल करण्यात आली आहे. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती.
मुंढवा जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समितीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.अपर मुख्य सचिवांसोबत आणखी 5 जणांचा समितीत समावेश आहे. पुढील एका महिन्यात चौकशी करत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुषमा अंधारे काय म्हणाल्या?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर जमीन परत करण्याचं सूचत आहे. जैन बोर्डिंग प्रकरणात आल्यानंतर मोहोळांनी जमीन परत करण्याचं ठरवलं. जमीन परत केली जाईल यावर ही गोष्ट भागते का? याच्यावर काहीच कारवाई केली जाणार नाही का? असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी केला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जे बोलतात ते सत्य आहे, असा विश्वास आहे. वडील म्हणून मुलानं काय केलं त्याची त्यांना कल्पना नसेल. पालकमंत्री म्हणून त्यांच्या निर्दशनास अनेक बाबी आल्या आहेत.त्यातून ही बाब जे देखील त्यांच्यासमोर आली आहे. संविधानिक चौकटीत एक टक्के भागीदार दिग्विजय पाटील आहेत. तर पार्थ पवार 99 टक्के भागीदार आहेत. पालकमंत्री म्हणून एखाद्या माणसानं अशी बाब केली असती तर त्याला मोकळीक मिळेल का? असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी केला.
नेमकं प्रकरण काय?
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील मुळशी तालुक्यातील मुंढवा येथील 40 एकर जमीन शीतल तेजवाणी यांच्याकडून पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं खरेदी केली होती. तो दस्त शीतल तेजवाणी आणि अमेडिया कंपनीचे दिग्विजय पाटील यांच्यात झाला होता. या प्रकरणी शीतल तेजवाणी, दिग्विजय पाटील, रवींद्र तारु या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधकांकडून पार्थ पवार यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
