मुंबई / नगर सह्याद्री –
मनोज जरांगे यांच्या मागण्याचा सरकारकडून जीआर काढण्यात आला आहे. सरकारने काढलेला जीआर समोर आला आहे. हा जीआर साम टीव्हीच्या हाती लागला आहे. याच जीआरची मनोज जरांगे वाट पाहत आहेत. हा जीआर मिळाल्यानंतर मुंबई सोडणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले होते. जीआरमध्ये फसवणूक झाली तर मंत्री आणि नेत्यांना फिरून देणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे ८ मागण्या केल्या होत्या. या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा जीआर काढण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. काही तासांमध्ये हा जीआर मनोज जरांगे यांना देण्यात येणार आहे. काही तासांपूर्वीच मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती दिली होती.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे उपोषण आणि आंदोलनाला आज ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर लगेचच सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्याची घोषणा केली आहे.
याशिवाय, गावातील, कुळातील आणि नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून, सातारा गॅझेटवरही जलद निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली. या घोषणेमुळे मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली असून, आंदोलन थांबवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ आज आझाद मैदानावर दाखल झाले. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी ही भेट झाली असून, उपसमितीने आरक्षणाच्या अंतिम मसुद्याबाबत जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
शिष्टमंडळाने हैदराबाद गॅझेट (१९१८ चा निजामशाही आदेश) आणि सातारा गॅझेटच्या आधारावर मराठ्यांना कुणबी (ओबीसी) दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी शिंदे समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनीही जरांगे यांची भेट घेतली होती आणि उपसमितीशी चर्चा केल्यानंतर हा मसुदा तयार झाला.
मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय? कोणत्या मान्य केल्या? वाचा…
– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. या शासनाने मान्यता दिली आहे.
– गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
– सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल.
– मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले.
– कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.
उपसमितीकडून आरक्षणाचा मसुदा तयार करुन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगेंशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मसुदा कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा दावा आला. सरकारच्या शिष्टमंडळातील नेते, अधिकाऱ्यांसह मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चा केली. मराठा आंदोलकांनी केलेल्या मागण्या आणि त्यावर सरकारने काय म्हटले हे मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर सांगितले.
पहिली मागणी – हैदराबाद गॅजेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सरकारचं उत्तर – हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी प्रस्थावित शासन निर्णयास उपसमिती मान्यता देत आहे या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्या आधारस्थानी चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्थावित आहे. म्हणजे हैदराबाद गॅझेटला अंमलबजावणी दिलेली आहे. आंदोलकांची परवानगी असेल, तर त्यावर लगेच जीआर निघेल.
दुसरी मागणी – सातारा गॅझेट पुणे, औंध गॅझेटीयर नियमाच्या गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सरकारचं उत्तर – सातारा संस्थान गॅझेटियर पुणे, औंध गॅझेटियर अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्याचं कारण असं की, दोन चे तीन विषयात कायदेशीर त्रूटी आहेत, जलदगतीने म्हणजेच पंधरा दिवसात अंमलबजावणी होईल असं म्हटलंय आहे. पंधरा दिवस एक महिन्यात अंमलबजावणी करुन देतो असा शब्द राजेंनी दिला आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
तिसरी मागणी – महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आंदोलकांवर झालेल्या केसेस मागे घ्या.
सरकारचं उत्तर – उपसमितीने सांगितंलंय आम्हाला सांगितलंय, त्यांनी गुन्हे मागे घेतले आहेत, जे उरले आहेत, ते कोर्टात जाऊन मागे घेऊ. सप्टेंबर अखेर पर्यंत, एका महिन्यात सर्व गुन्हे मागे करु असा जीआर काढलाय, मंत्र्यांच्या सह्या घेतल्या आहेत, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
चौथी मागणी – मराठा आंदोलना बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
सरकारचं उत्तर – मराठा आंदोलनात बलिदान झालेल्यांच्या वारसांना १५ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबाला एका आठवड्याच्या आत खात्यावर मदत जमा होईल. एसटी महामंडळात नोकरी मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी नोकरीवर आक्षेप घेतला. एसटीमध्ये नोकरी देण्याऐवजी दुसरीकडे चांगली नोकरी द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. महावितरण, एमआयडीसीमध्ये सरकारी अधिकारी केलं तरी चालेल, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
पाचवी मागणी – ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्राम पंचायतमध्ये लावा.
सरकारचं उत्तर – ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्राम पंचायतमध्ये लावा. या मागणीला परवानगी मिळाली आहे. आतापर्यंतच्या व्हॅलिडिटी रोखून धरल्या आहेत. त्या ताबोडतोड मिळावी, असा आदेश काढावा. विखे पाटील – या संदर्भात स्वतंत्र माहिती घेऊन.. प्रत्येक सोमवारी सर्व दाखले मार्गी काढावा असा आदेश काढला जाईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सहावी मागणी – शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय द्या.
सरकारचं उत्तर – तालुकास्तराच्या वंशावळ समिती देण्यात आली आहे. पुढील जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शिंदे समितीकडून नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय द्या या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
सातवी मागणी – मराठा-कुनबी एक असा जीआर काढा.
सरकारचं उत्तर – मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढा यावर सरकारने वेळ मागितला आहे. मराठा आणि कुनबी एक असल्याचा जीआर काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून ४५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे विखे पाटील यांनी दोन महिन्याचा वेळ मागितला. त्यावर जरांगेंनी दोन महिन्याचा वेळ दिला आहे.
आठवी मागणी – सगेसोयरे अध्यादेश निर्णय घ्या.
सरकारचं उत्तर – सगेसोयरेच्या ८ लाख हरकती आल्या आहेत. त्याच्या तपासणीसाठी वेळ लागेल. सगेसोयऱ्यांच्या अर्जाची छाननी करण्यात येत आहे. त्यासाठी वेळ लागेल. सर्व मागण्यांचा जीआर काढला जाणार आहे. जीआर काढल्याशिवाय मी इथून जाणार नाही. तुम्ही आजच याबाबतचा जीआर काढा, असे वक्तव्य मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
नववी मागणी – सहा हजारांचा दंड मागे घ्यावा.
सरकारचं उत्तर – आरटीओने आम्हाला सहा-सहा हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. मराठा आंदोलकांना मुंबईतील रस्ते माहिती नव्हते, त्यामुळे चुका झाल्या. सरकारकडून आंदोलकांच्या गाडीवरील सर्व दंड मागे घेण्यात आले.
