मुंबई नगर सहयाद्री:-
महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला अखेर ठरला आहे. सर्वाधिक आमदार असलेल्या भाजपकडे २० पेक्षा जास्त खाती राहणार आहेत, तर शिंदेंच्या शिवसेनेकडे आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आकडी खाती मिळणार आहेत. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शिंदेंना १२ आणि अजित पवार यांना १० मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील अधिकतर खाती त्या-त्या पक्षाकडे कायम राहणार आहेत.
भाजपकडे कोणती खाती?
विधानसभेला भाजपचे सर्वाधिक १३२ आमदार निवडून आले आहेत, आणि त्यांच्याकडे सर्वाधिक खाती असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भाजपमध्ये खातेवाटप आणि मंत्रिपदांच्या नांवांची यादी जवळपास निश्चित झाली आहे आणि ती केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आली आहे. यादीवर लवकरच निर्णय होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपकडे मुख्यमंत्रिपदासह गृह, महसूल, जलसंपदा, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, पर्यटन, वने, सांस्कृतिक कार्य, कौशल्य विकास, विधी व न्याय ही खाती राहण्याची शक्यता आहे.
शिंदेंकडे कोणती खाती?
एकनाथ शिंदे यांना १२ ते १३ खाती मिळण्याची शक्यता आहे. नगरविकास खाते, जे मंत्रिमंडळ विस्तारात कळीचे ठरले होते, शिंदेंकडेच राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खाते शिंदे यांच्याकडे होते. भाजपने नगरविकास खात्याऐवजी महसूल खात्याची ऑफर दिली होती, पण शिंदेंनी नगरविकास खाते सोडण्यास नकार दिला. नगरविकास मंत्रालयासह सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, उत्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलसंधारण, पणन, शालेय शिक्षण अशी खाती शिवसेनेकडे राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, विधान परिषदेचे नेत्याचे पद आणि सभापतीपदही शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांच्याकडे कोणती खाती राहणार?
अर्थ खात्यावर भाजपने दावा केला होता, परंतु अजित पवार यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन भाजपच्या वरिष्ठांशी चर्चा केली आणि अर्थ खाते त्यांच्याकडेच राहील अशी माहिती मिळाली आहे. अर्थ खात्यासोबत सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, वैदकीय शिक्षण, महिला बालकल्याण, अन्न व औषधी प्रशासन, क्रीडा व युवक कल्याण, मदत व पुनर्वसन अशी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत इच्छुकांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे मंत्रिपदे अडीच अडीच वर्षांनुसार वाटण्याचा विचार सुरू आहे.
