बीड / नगर सह्याद्री :
बीडच्या मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी बुधवारी पहिल्यांदा युक्तिवाद केला. यावेळी उज्ज्वल निकम यांनी हत्या प्रकरणात सुरुवातपासून नेमकं काय घडलं आणि कोणत्या आरोपीचा काय रोल आहे, याची सविस्तर माहिती कोर्टासमोर मांडली. वाल्मिक कराड आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या 28 नोव्हेंबर आणि 29 नोव्हेंबरला बैठका झाल्या होत्या. या सगळ्या गोष्टी पोलिसांनी आरोपपत्रात मांडण्यात आल्या आहेत.
मात्र, एक गोष्टी चार्जशीटमध्ये नव्हती. ती म्हणजे सीडीआर. हाच सीडीआरचा मुद्दा उज्ज्वल निकम यांनी आज न्यायालयात मांडला. पवनचक्की कंपनीला मागण्यात आलेली खंडणी आणि नंतर झालेली सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या या दोन घटनांचा कसा संबंध आहे, हेदेखील निकम यांनी माहिती देताना सांगितलं आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव वाल्मीक कराडसह सर्व आरोपींना व्हीसीद्वारे कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं.
उज्ज्वल निकम म्हणाले की, २९ नोव्हेंबर रोजी खंडणीबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. खंडणीसाठी विष्णू चाटेच्या कार्यालयात जी बैठक झाली त्या बैठकीला सर्व आरोपी हजर होते. वाल्मीक कराड याने जगमित्र या त्याच्या कार्यालयात पवनचक्की कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे खंडणी मागितली. त्यानंतर जेव्हा सरपंच संतोष देशमुख यांनी खंडणीला विरोध केला तेव्हा सुदर्शन घुले याने पवनचक्की कंपनीच्या वॉचमनला मारहाण केली. या मारहाणीनंतर तिरंगा हॉटेल येथे झालेल्या बैठकीत संतोष देशमुखला कायमचा धडा शिकवा, असे विष्णू चाटे याने सुदर्शन घुलेला सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणात वाल्मीक कराडने आरोपींना गाइड केले, असा दावा उज्वल निकम यांनी कोर्टात केला आहे.
उज्ज्वल निकम यांनी यावेळी हा खटला आरोप निश्चितीसाठी तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, वाल्मिक कराड याच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. 12 मार्च रोजी केज न्यायालयात सुनावणी दरम्यान आरोपीच्या वकिलाने चार्जशीटमधील गोपनीय जबाब आणि कागदपत्रं मागितली होती. आज सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वकिलांककडून पुन्हा गोपनीय डॉक्युमेंट आणि चार्जशीट मधील जबाबाची मागणी करण्यात आली. सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी त्यांच्या जवळील केस संदर्भातील डॉक्युमेंट केले न्यायालयापुढे सादर केले. सुनावणीसाठी आरोपीचे वकील विकास खाडे, राहुल मुंडे, आनंत तिडके न्यायालयात हजर होते.
दरम्यान, सरकारी वकिलांनी सगळी घटना सांगितली. पण अद्याप आम्हाला आम्ही जी मागणी केलेली माहिती मिळालेली नाही. ही माहिती मिळवणे आमचा अधिकार आहे. सरकारी वकिलांनी घटनेचा संदर्भ सांगत असताना सीडीआर आणि मोबाईल टॉवर लोकेशनची माहिती दिली आहे. त्याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. ती आधी आम्हाला द्यावी त्यानंतरच ही केस चार्ज फ्रेम करावी, अशी मागणी आरोपीच्या वकिलांनी केली आहे.
