पुणे । नगर सहयाद्री:-
राज्यातील जलसंपदा विभागाची महामंडळे स्वायत्त करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (दि.8) पुण्यातील सिंचन भवन येथे नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता (प्रकल्प ) हणुमंत धुमाळ, यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाची सध्या कार्यरत असलेली महामंडळे सद्यस्थितीत शासनावर अवलंबून आहेत. या महामंडळांचा विकास करण्यासाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यासाठी महामंडळे स्वायत्त केल्यास या महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचबरोबर महांडळाच्या क्षेत्रात पर्यटन विकास वाढीवर भर देण्यात येऊन आणखी निधी कसा उभार करता येईला यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
फिशरी विकास करण्यासाथी कार्यपध्दतीचा वापर करण्यावर राहणार आहे. सध्या महामंडळाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. प्रभावी मनुष्यबळासाठी युटिलायझेशन करण्यात येणार आहे. सध्या महामंडळात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांचे पगार राज्य शासन करीत आहे.मात्र महामंडळे स्वायत्त झाल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांचा पगार स्वत: महामंडळे करतील. यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नियामक मंडळाच्या बैठकीत बारामती पंचायत समितीला महामंडळाची जागा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाकडे कोट्यावधीची जागा मोकळी आहे. मात्र या पुढे अशा प्रकराच्या संस्थांना जागा देण्यासाठी रेडीरेकरनरच्या दरानुसार रक्कम आकारण्यात येणार आहे. असे विखे पाटील यांनी सांगितले. धरणांच्या हद्दीत अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहेत.
विशेषत: रिसॉर्टस आणि घरांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हा रिसॉर्टस आणि घरामधील पाणी धरणांच्या पाण्यात सोडण्यात येत आहे. परिणामी पाणी दुषित होत आहेच शिवाय यामुळे माशांची संख्या देखील कमी होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. अशा सूचना यावेळी विखे पाटील यांनी दिल्या. धरणातील पाणी स्वच्छ ठेवणे ही जलसंपदाची जबाबदारी आहे. असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
