अहमदनगर। नगर सहयाद्री
हिंद सेवा मंडळाकडे ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने ताब्यात असणार्या भूखंडाचा ताबा देण्याच्या प्रकारावरून आरोप, प्रत्यारोप होत आहेत. याबाबत शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी काही महसुली पुरावे पुढे आणले आहेत. हा भूखंड सय्यद हाजी हमीद ताकिया ट्रस्ट यांच्या नावे असून त्याचे एकूण क्षेत्र सुमारे २७,६५६ चौ. मी. एवढे आहे. मात्र हा भूखंड देवस्थान इनाम वर्ग ३ प्रकारात मोडणारा आहे. तसेच महसूल विभागाच्या लिनेशन रजिस्टरमध्ये देखील त्याची नोंद आहे. अशा प्रकारचा भूखंड विक्री करायचा असल्यास धर्मदाय कार्यालयासह राज्य शासनाच्या महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. अशी कोणतीही परवानगी ट्रस्टने घेतली नाही. त्यामुळे लुनिया, मुनोत कंपनीने केलेली खरेदी नियमांना अधीन राहून आहे की बेकायदेशीर आहे, असा प्रश्न काळे यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत यावर कायदेशीर दृष्ट्या संबंधितांकडून लेखी स्वरूपात स्पष्टता केली जात नाही, तोपर्यंत हिंद सेवा मंडळाने जागेचा ताबा सोडू नये, असे आवाहन काळे यांनी केले आहे.
काळे यांनी रविवारच्या मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होणार्या अजीव सदस्यांनाही याबाबत आवाहन केले आहे. काही दलाल आर्थिक स्वार्थासाठी गैरव्यवरांत अडकले असून बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत. यामुळे फौजदारी गुन्हे, सिव्हील स्वरूपाचे खटले दाखल होण्याची शयता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास कायदेशिर बाबींच्या वस्तुस्थिती पासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असणार्या अजीव सदस्यांना तुरुंगात जायची वेळ आली तर तो नगरच्या इतिहासातील काळा दिवस असेल. कायदेशीर स्पष्टता होईपर्यंत हा विषय रद्द करण्याची मागणी करणे योग्य होईल.
सन १९९६ च्या सुमारास लुनीया, मूनोत यांनी जागेच्या ताब्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. २००६ ला तो पुरव्या अभावी फेटाळून लावला. कारण ते हे सिद्ध करू शकत नव्हते की त्यांची खरेदी कायदेशीर आहे. हा न्यायालयाने दिलेला आदेश आहे. सभासदांनी कायदेशीर अवलोकन करणे आवश्यक आहे. जे तथाकथित पत्र जागेचा ताबा मागणार्यांनी दिले आहे, त्यात केवळ ताबा मागितला आहे. कागदपत्रांनुसार सन १९८१, १९८२ व १९८४, १९८५ सालातील सातबारा उतार्यावर देखील स्पष्टपणे सय्यद हाजी हमिद तकिया ट्रस्टचे नाव आहे.
देवस्थान इनाम वर्ग ३ असा उल्लेख असून जमीन करणार्यांच्या नावाच्या रकाण्यात हिंद सेवा मंडळ भाडेपट्ट्याने असे नमूद केले आहे. १९६४ साली तत्कालीन उपजिल्हाधिकार्यांनी तकिया ट्रस्टला बॉम्बे ट्रस्ट आणि एग्रीकल्चर लँड कायद्याच्या सेशन ८८ ब अंतर्गत सूट देणारे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. यामुळे ही जागाही इनाम वर्ग ३ मध्ये मोडणारी असल्याचा तो महसुली पुरावा असल्याचा दावा काळे यांनी केला आहे. सिटी सर्वे उतार्यावर लूनिया, मुनोत यांचे नाव काही हिश्श्यात दिसत असले तरी खरेदी विक्री करण्याचा अधिकारच मूळ जागाधारक आणि खरेदीदार यांना कायद्याने दिलेला नाही, असे कायदा सांगतो, असेही काळे यांनी म्हटले आहे.