पारनेर | नगर सह्याद्री –
PARNER NEWS पारनेर तालुयातील वासुंदा येथील भाऊसाहेब महाराज शिक्षण प्रसारक संस्थेबाबत पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना बेकायदेशीर नोकर भरतीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी लेखी मागणी निवेदनाद्वारे संस्थेचे संस्थापक संचालक भागुजी झावरे, संस्थापक सचिव सदाशिव हरिभाऊ तनपुरे, धोंडीभाऊ बाबुराव आहेर, पोपट साळुंके, बबनराव गांगड, शरद झावरे यांनी शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, की बुधवारी (दि. ७) या शिक्षण संस्थेच्या शिक्षक भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संस्थेची शिक्षण विभागाकडून चौकशी सुरु आहे. या संदर्भात धर्मदाय उपायुक्त, अहमदनगर व धर्मदाय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे न्यायालयीन वाद प्रलंबित आहे. या संदर्भात शिक्षण संस्थेवरील संचालक मंडळाच्या बाबतीत कोणताही बदल अर्ज अधिकृतपणे धर्मदाय आयुक्त पुणे यांच्याकडून मंजूर केलेला नाही. तरीही अध्यक्ष सुजित झावरे व सचिव सुदेश झावरे यांनी एका दैनिकात १३ जागांवर शिक्षक भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली.
यातून एक प्रकारे न्यायालयाचा व शिक्षण विभागाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे ही शिक्षक भरती तातडीने स्थगित करावी. भाऊसाहेब महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळची स्थापना १९ ऑगस्ट १९६९ मध्ये झाली. संस्थापक ११ संचालकापैकी सदाशिवराव हरिभाऊ तनपुरे व भागुजी बाबुराव झावरे हे दोघे हयात आहेत. संस्थेची पारनेर तालुयात एकूण ८ विद्यालये आहेत. संस्थेचे कामकाज ३१ मार्च २०१६ पर्यंत व्यवस्थित चालू होते. कुठल्याही प्रकारचे वाद नव्हते. ३१ मार्च २०१६ नंतर सुजित वसंतराव पाटील यांनी मार्च २०१६ पर्यंत असलेल्या सर्व संचालकांना शिवीगाळ व दमदाटी करून संस्थेची सर्व महत्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतली. त्याच प्रमाणे कोर्‍या प्रोसिडिंग बुकवर सर्वाच्या सह्या घेतल्या. नंतर त्यांनी सर्व घरातील मंडळींना सभासद करून त्यांना पाहिजे तसे ठराव करून घेत बदल अर्ज दाखल केला.
बदल अर्जास एप्रिल २०१६ ते २०१९ पर्यंत मान्यता मिळाली नाही. त्याबाबत धर्मादाय सह आयुक्त पुणे येथील ६४/२०१९ प्रमाणे वाद सुरु आहे. सध्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त अहमदनगर यांच्याकडे दोन्ही संचालक मंडळाचे बदल अर्ज दाखल आहेत. अद्याप सन २०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी कोणालाही मान्यता मिळालेली नाही. संस्थेत मनमानी चालू असून सर्व प्रकरणाची तातडीने चौकशी होऊन संस्थेवर प्रशासक नेमावा, संस्थेतील अनागोंदी कारभारामुळे तातडीने शिक्षण भरती स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
