३ सदस्य बिगर मुस्लिम राहतील, पण ५ वर्षांची अट नाकारली
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी किमान ५ वर्षे इस्लामचे पालन करण्याची अट घालणाऱ्या तरतुदीला न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात योग्य नियम तयार होईपर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याशिवाय, कलम ३(७४) शी संबंधित महसूल नोंदींच्या तरतुदीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कार्यकारी कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क ठरवू शकत नाही. नियुक्त अधिकाऱ्याच्या चौकशीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत आणि वक्फ ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालय वक्फ मालमत्तेच्या मालकीचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत वक्फला त्याच्या मालमत्तेतून बेदखल करता येणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की महसूल नोंदींशी संबंधित प्रकरणांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण केले जाणार नाहीत.
वक्फ बोर्डाच्या रचनेवर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, बोर्डात जास्तीत जास्त तीन बिगर-मुस्लिम सदस्य असू शकतात, म्हणजेच ११ पैकी बहुसंख्य सदस्य मुस्लिम समुदायाचे असावेत. तसेच, शक्यतोवर, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्लिम असावेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांचा आदेश वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर अंतिम मत नाही आणि मालमत्ता नोंदणीशी संबंधित तरतुदींमध्ये कोणताही दोष नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदींना अंतरिम संरक्षण दिले जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सामान्यतः कोणत्याही कायद्याच्या बाजूने संवैधानिक वैधतेचा अंदाज असतो.
मुख्य आक्षेप कलम ३(आर), ३(सी), ३(डी), ७ आणि ८ यासह काही कलमांवर होता. यापैकी, न्यायालयाने कलम ३(आर) च्या तरतुदीला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी पाच वर्षे इस्लामचे पालन करण्याची अट घालण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार यावर स्पष्ट नियम करत नाही तोपर्यंत ही तरतूद लागू केली जाणार नाही, अन्यथा ती मनमानी ठरू शकते.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, मालमत्तेचे हक्क ठरवण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी किंवा कार्यकारी यांना देणे हे अधिकारांच्या पृथक्करणाच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने निर्देश दिले की, कलम ३ (क) अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत अंतिम निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालय घेत नाही तोपर्यंत वक्फ मालमत्तेतून बेदखल केले जाणार नाही किंवा महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड केली जाणार नाही. तसेच, या काळात, कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क देखील निर्माण केले जाणार नाहीत.
