अहिल्यानगर । नगर सहयाद्री:-
2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर व मुख्याध्यापक यांची सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळास दिले आहे. मंत्रालय मुंबई येथे गुरुवार दिनांक २७ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हा अर्थमंत्री पवार यांनी वरील आश्वासन दिले. शिक्षक संघाच्या निवेदनाचे सखोल वाचन अजित पवार यांनी करुन सदरचे विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले.
2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षक तसेच पदवीधर व मुख्याध्यापक यांची सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर करणे ह्या मुख्य प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. 2004 नंतर सेवेत आलेल्या तरुण शिक्षकांवर वरिष्ठ वेतनश्रेणीत अन्याय होत आहे, पदोन्नती, जुनी पेन्शन, बदल्या यामध्ये या तरुण शिक्षकांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे, उद्याच्या महाराष्ट्राची गुणवत्तेची मदार याच शिक्षकांवर आहे ही बाब आवर्जून उपमुख्यमंत्री महोदयांना सांगण्यात आली, शिक्षकांना न्यायालयात जावे लागले, वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असूनही शासन स्तरावर निर्णय होत नाहीत असे म्हणणे मांडण्यात आले.
त्याबरोबरच राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित बिलांसाठी निधीची तरतूद होणे बाबत निवेदन देण्यात आले. राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांची वैद्यकीय बिले, वरिष्ठ वेतनश्रेणी फरक बिले, शिक्षणसेवक फरक बिले, सेवानिवृत्ती उपदान बिले निधी अभावी रखडलेली असून सदर बिलासाठी अर्थ विभागाकडून तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली यावर राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना प्रलंबित बिलासाठी पुरेशी तरतूद करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.
प्राथमिक शिक्षकांना 10:20:30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्यात यावी, समाजशास्त्र, भाषा विषय शिक्षकांच्या पदास संरक्षण द्यावे, एमएससीआयटी परीक्षेस मुदतवाढ देण्यात यावी, वेतनातील वसुली रद्द करण्यात यावी, राज्यातील शिक्षकांसाठी मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करण्यात यावी, राज्यातील शिक्षण सेवक योजना बंद करून संबंधित शिक्षण सेवकांना नियमित शिक्षकांचे वेतन किंवा किमान 40 हजार रुपये देण्यात यावे, राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील मुख्याध्यापक पदवीधर केंद्रप्रमुख पदांची पदोन्नती तात्काळ करण्यात यावी, अ, ब, क, ड वर्ग नगरपालिका व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षकांचे संपूर्ण वेतन शासनाकडून व्हावे अशा मागण्या करण्यात आल्या.
शिक्षकांच्या मागण्यांची मोठी संख्या पाहून अजितदादांनी शिक्षक संघाने दिलेल्या सर्व निवेदनांतील सर्व मागण्यांची छाननी करून अर्थ, ग्रामविकास, शिक्षण, नगर विकास व आरोग्य या विभागांमध्ये वर्गीकरण करून संबंधित विभागाकडे या मागण्या पाठवून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पुढील महिन्यात तातडीने सर्व विभागांच्या प्रधान सचिवांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
य वेळी शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, उपनेते रावसाहेब रोहोकले गुरुजी, समन्वय महासंघाचे अध्यक्ष मधुकर काठोळे, राष्ट्रीय नेते बाळासाहेब झावरे, कोल्हापूर जिल्हा संघाचे अध्यक्ष रवी पाटील, कोल्हापूर जिल्हा शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन सुनील पाटील, सांगली जिल्हा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस अविनाश गुरव, आदिनाथ धायगुडे, नानासाहेब नरुटे, रवी घाडगे शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, सरचिटणीस कैलास दहातोंडे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगले, कार्याध्यक्ष किशनराव ईदगे, कार्याध्यक्ष संतोष कदम, कोषाध्यक्ष हंबीरराव पवार, मनपा कार्याध्यक्ष सचिन डिंबळे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षक, पदवीधर व मुख्याध्यापक यांच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनतृटी प्रश्नी समितीने दिलेल्या अहवालातील अनुकूल अथवा प्रतिकूल शिफारशी तपासून शासनाने स्वतःच्या अधिकारात दोन वेतनवाढी देण्याचा निर्णय अंतिम करावा अशी आग्रही मागणी शिक्षक संघाच्या वतीने अर्थमंत्रांना करण्यात आली आहे. तसे निवेदन अर्थमंत्र्यांकडे देण्यात आले आहे.
– बाळासाहेब मारणे राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
