अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रियेतील अनियमितता, अस्पष्टता आणि नियमभंगाविरोधात नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींना अनुसरून लोकसभा सदस्य नीलेश लंके यांनी आयुक्तांना सविस्तर पत्र पाठवत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. “सुधारित कर आकारणी”, “विशेष नोटिसा”, “कागदपत्रांची मागणी”, “कर मूल्य बदल” या नावाखाली सुरु असलेली प्रशासनाची एकतर्फी कारवाई नागरिकांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
खासदार लंके यांनी नमूद केले की, पाठविण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये करवाढीचे ठोस, पारदर्शक कारण दिलेले नाही. क्षेत्रफळ तपासणी, वास्तविक बांधकामाचे मोजमाप, तांत्रिक पडताळणी, प्रत्यक्ष पंचनामा—यापैकी कोणतीही प्रक्रिया न करता कर वाढ लादण्यात आली आहे. हॉल, बेडरूम, किचन, व्यावसायिक युनिट्स, दुकाने अशा विविध जागांचा वेगळा वापर आणि वेगवेगळे निकष असतानाही सर्वांवर एकच निकष लागू करणे ही गंभीर चूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “२०२४–२५ मधील कर रचनेतील अचानक व अत्याधिक वाढ ही ‘रेव्हेन्यू टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी केलेली घाईगडबडीची मनमानी आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
नियमावलीनुसार नागरिकांना किमान ३० दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक असताना अनेकांना फक्त ३ दिवसांची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. “ही पद्धत केवळ नियमभंग नाही, तर नागरिकांवर जबरदस्तीचा आर्थिक बोजा टाकणारी आहे,” असे ते म्हणाले. कर सुधारित प्रक्रियेत पंचनामा, पुरावे, नकाशे, मोजमाप यांचा समावेश न करता घेतलेले एकतर्फी निर्णय नागरिकांची थेट पिळवणूक करणारे असल्याची टीका त्यांनी केली.
काही मजल्यांमध्ये वापरप्रकार वेगळे असूनही त्यांची गणना चुकीच्या कॉलममध्ये नोंदवली गेली आहे. क्षेत्रफळातील फरक, बांधकामातील बदल, वापरप्रकारातील तफावत यांचा विचार न करता ‘सर्वांवर समान कर वाढ’ करणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे खासदार लंके यांनी नमूद केले.
खासदार लंके यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चुकीच्या सर्व नोटिसा रद्द करणे, कायद्यानुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नव्याने मूल्यांकन, कर संचिका व नोंदींचे पारदर्शक पुनर्परीक्षण, तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, “नियमबाह्य भार लादण्याऐवजी नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचा आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
“संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक आणि अन्यायकारक”
पत्राच्या शेवटी खासदार लंके यांनी कठोर शब्दांत इशारा दिला की, “सध्याची कर आकारणी प्रक्रिया नियमबाह्य, अपारदर्शक आणि नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे. ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. शासनाच्या पारदर्शक प्रशासन धोरणाच्या विरोधात झालेल्या या कारवाईवर महानगरपालिकेने खुलासा करून नागरिकांना न्याय द्यावा.”
