अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
अहिल्यानगर महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक यशवंत डांगे यांच्या नियुक्तीवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील नगर विकास विभागाने चक्क दुर्लक्ष केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दोनवेळा याबाबतचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश नगर विकास विभागाला दिले होते. पण या विभागाने त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही व एकप्रकारे निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने आता पुन्हा तिसर्‍यांदा नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांना पत्र पाठवले असून, तातडीने आयुक्त डांगे यांच्या नियुक्तीवरील आक्षेपांची सविस्तर चौकशी करून नियमानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी व अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशावर नगर विकास विभाग आता काय कार्यवाही करते, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे. नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी आयुक्त डांगे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या शिफारशीमुळे डांगे यांची नगर मनपात नियुक्ती झाली असून, ते मनपा कामकाजात पक्षपातीपणा करतात, असा दावा या आक्षेपात शेख यांनी केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी आयुक्त डांगे यांच्या नगर मनपातील नियुक्तीला 24 मे 2025 रोजी आक्षेप घेतला होता. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने 4 जून 2025 रोजी नगर विकास विभागाला पत्र पाठवून डांगेंच्या नियुक्तीवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची चौकशी करून व नियमानुसार कार्यवाही करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यावर नगर विकास विभागाने काहीच कार्यवाही केली नसल्याने निवडणूक आयोगाने पुन्हा 10 ऑक्टोबरला नगर विकास विभागाला दुसरे पत्र पाठवून कार्यवाहीच्या सूचना केल्या होत्या.
मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, शेख यांनी निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा 16 ऑक्टोबरला तक्रार केली. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या या तक्रारीची तातडीने दखल घेतली व नगर विकास विभागाला तिसरे पत्र पाठवून तातडीने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून आणि नियमानुसार आवश्यक पुढील कार्यवाही करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या तहसीलदार संगीता वराडे यांनी नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांना काल सोमवारी (27 ऑक्टोबर) हे पत्र पाठवले आहे. आता या पत्रावर नगर विकास विभागाद्वारे काय कार्यवाही होते व राज्य निवडणूक आयोगाला काय अहवाल पाठवला जातो, याची उत्सुकता वाढली आहे.
