अहमदनगर | नगर सह्याद्री
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मोर्चा घेऊन गेलेले मनोज जरांगे पाटील आता आरक्षणाच्या आरपारच्या लढाईत उतरल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मोर्चानंतर मराठा आरक्षणासंबंधी सरकारने काही निर्णय घेतले, मात्र त्यावरूनही टीका सुरू झाली आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध असणारे मंत्री छगन भुजबळ अधिक आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता जरांगे पाटील यांनीही निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करून आमच्या मुलांच्या अन्नात माती कालविण्याचे काम होत असेल तर आम्ही ओबीसींच्या संपूर्ण आरक्षणालाच कोर्टात आव्हान देऊ. त्यामुळे देशातील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षणच रद्द होऊ शकते आणि याला केवळ भुजबळच जबाबदार राहतील, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी झाल्यानंतर जरांगे पाटील रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करण्यासाठी गेले आहेत. रायगडाकडे जाताना सोमवारी रात्री ते अहमदनगरमध्ये थांबले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली अहमदनगरमध्ये ३ फेब्रुवारीला ओबीसींचा एल्गार मेळावा होणार आहे. तसेच भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावरही सातत्याने टीका केली आहे. यासंबंधी विचारले असता जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला तर ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले आणि त्यानंतर यात विविध जातींचा समावेश होत राहिला, या प्रक्रियेलाच न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला.जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी काही मंडळी प्रयत्न करीत आहेत.
आम्हाला सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांचे नुकसान करायचे नाही. मात्र, भुजबळ जर आमच्या आरक्षणाला विरोध करीत असतील तर नाइलाजाने आम्हाला ओबीसींच्या आरक्षणाविरूद्धच न्यायालयात जावे लागले. त्यामुळे हे २७ टक्क्यांचे आरक्षण रद्द होऊ शकते. ही सगळी प्रक्रिया कशी झाली आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कशी राबविली जात आहे हे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. त्यामुळे ओबीसींचे देशातील आरक्षण रद्द होऊ शकते. अर्थात याला जबाबदार छगन भुजबळ हेच असतील, हे ओबीसी बांधवांनी लक्षात घ्यावे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षणासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांचा ओबीसींनाही फायदा होत असल्याचे सांगून जरांगे पाटील म्हणाले, उलट मराठा आंदोलनामुळे झालेल्या कायद्याचा सर्वच ओबीसींनाही फायदा होणार आहे. सगेसोयरे हा जो नियमात बदल होत आहे, त्याचा फायदा केवळ मराठे नव्हे तर ओबीसींच्या सग्या सोयर्‍यांनाही होणार आहे. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी, एनटीव्हीजेंनाही फायदा होणार आहे. त्याचे श्रेय आम्हीही घेऊ शकलो असतो. मात्र आमची नियत साफ आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नादी लागू नये, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले आहे.कोणी कुठे सभा घ्यायची किंवा नाही, या ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र, दुसर्‍या कोणी सभा घेतली म्हणून आपणही घ्यायची, असे आम्ही करत नाही असे म्हणत भुजबळ यांच्या अहमदनगरमधील मेळाव्यासंबंधी जरांगे पाटील यांनी टोला लगावला.
एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही : जरांगे
मनोज जरांगे यांनी रायगडावर आल्यावर एक उर्जा मिळते, असे म्हटले. मराठा समाजासाठी ज्यांच्या नोंदी सापडत नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयरे म्हणून अध्यादेश झाला आहे, त्याचा कायदा होणार आहे, असं जरांगे म्हणाले. रायगडासारखं मोठं दैवत नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले. मराठा समजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे जरांगे यांनी म्हटले. गेल्या ७० वर्षात झाला नाही तो मराठा समाजासाठी कायदा बनला आहे. ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्या मराठ्यांसाठी सगेसोयरे कायदा झालेला आहे. महाराष्ट्रातील एकही मराठा ओबीसीत जाण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले. कायद्यानंतर पहिले प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महादिवाळी करणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा आहे, तो सुटला की धनगर आरक्षण आणि मुस्लीम आरक्षण कसं मिळत नाही ते बघतो. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सत्याच्या बाजूने आहेत. सगेसोयरेच्या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील एकही मराठा आरक्षणाबाहेर राहणार नाही, मराठवाड्यातील देखील एकही मराठा आरक्षणाबाहेर राहणार नाही, असे जरांगे म्हणाले.
