मुंबई । नगर सहयाद्री
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवार यांना क्लीन चिट देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, परंतु त्याविरोधात निषेध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. विशेष सत्र न्यायालयात 31 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
गुरूवारी विशेष सत्र न्यायालयात न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्या समोर 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणी झाली.या प्रकरणात आणखी 50 निषेध याचिका दाखल होणार आहेत, अशी माहिती याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेनं सुरूवातीला सप्टेंबर 2020 मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. नंतर मार्च 2024 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
पण, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टला सक्तवसुली संचालनालयानं ( ईडी ) आक्षेप घेतला. नंतर सात सहकारी साखर कारखान्यांनी अजित पवार यांच्या सुटकेला विरोध करत निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी गुरूवारी न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी माणिकराव जाधव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि वकील माधवी अय्यापन यांनी न्यायालयात एक अर्ज सादर केला. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं दोनदा दाखल केलेले क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास मुंबई विशेष सत्र न्यायालयानं तयारी दर्शवली.
सहकारी साखर कारखान्यांतील सभासदांमार्फत आणखीन 50 निषेध याचिका दाखल केल्या जाणार आहे, अशी माहिती वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयात दिली. सर्व निषेध याचिका आणि दोन्ही क्लोजर रिपोर्टवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती मान्य करीत न्यायालयानं 31 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
