मुंबई | नगर सह्याद्री
निवडणुकीत कामावर नाही तर पैसे-निधीवर मतं मागितली जात आहेत. पैसे किती द्यायचे यासाठी चढाओढ सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ठिकठिकाणी गट झाले आहेत. पैसे, निधीवर मत मागितली जातं आहेत, ही चांगली गोष्ट नाही अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्थानिक निवडणुकांबाबत प्ररखड भाष्य केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचयातींसाठी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला असून, राज्यात महायुतीच्या नेत्यांनी सभांचा धडाका लावला आहे. या सभांमध्ये नेत्यांकडून जोरदार भाषणबाजी केली जात असून, लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या घोषणाही केल्या जात आहेत.
प्रचार सभांमध्ये विकास निधी हवा असेल तर आपला उमेदवार निवडून द्या असे थेट आवाहन नेत्यांकडून केले जात आहेत. यावरच शरद पवार यांनी भाष्य करत नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार होत असलेल्या विधानांचा शरद पवार यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. या निवडणुकीत एका पक्षातील गट दुसऱ्या पक्षासोबत जात आहे. पहिल्यांदाच अनेक ठिकाणी गट दिसून येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की या निवडणुकीत एकवाक्यता नाही, असे प्ररखड मतही शरद पवार यांनी या निवडणुकांबाबत व्यक्त केले आहे.
या निवडणुकीसाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेले असून, 2 डिंसेबरला मतदान तर 3 डिसेंबर या दिवशी निकाल घोषित केला जाणार आहे. याबाबत मत व्यक्त करताना शरद पवार म्हणाले, मतदानासाठी दोन चार दिवस राहिले आहेत काय होते ते बघुयात. शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, याबाबत बोलताना शरद पवार यांनी मोठं भाष्य केले. हा तात्पुरता दिलासा असल्याचे शरद पवार म्हणाले. शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याची काही रक्कम सरकारने द्यायला हवी होती. तर काही व्याज माफ करुन कर्जाचे हप्ते पाडून दिले असते तर शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळाली असती असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
महाविकास आघाडी प्रचारात नसल्याने महायुतीची पंचाईत?
अतिवृष्टीनंतर ज्यांची जमीन वाहून गेली, त्यांना काही ना काही आर्थिक मदत करून पुन्हा उभं राहण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती मदत करण्याची गरज होती. यातच आता राज्य सरकारने असं धोरण ठरवलंय की त्यांच्या कर्जाच्या वसुलीला एका वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. एक वर्ष कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देणं हे तात्पुरतं उपयोगी पडेल. पण त्यांची गरज भागणार नाही. मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं ते पाहता त्यातील काही रक्कम ही सरकारने द्यायला हवी होती. तसेच काही रक्कमेवर व्याज माफ करून दिर्घ हप्ते दिले असते तर शेतकऱ्यांची अधिक मदत झाली असती. पण सरकाने दिलेली मदत ही पुरेशी आहे, असं मला वाटत नाही, असंही शरद पवारांनी म्हटलं आहे.
