पारनेर । नगर सहयाद्री:-
चोंभूत (ता. पारनेर) येथील वाळू गटातून उत्खनन करता न आल्याने लिलावधारकास १५ लाख ५१ हजार ३४९ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश महसूलमंत्री कार्यालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी व तत्कालीन पारनेर तहसीलदारांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यांच्याकडून १० लाख ५१ हजार ३४९ रुपये व दंड स्वरूपात ५ लाख, असे एकूण १५ लाख ५१ हजार ३४९ रुपये जमा करण्याचा आदेश महसूलमंत्री कार्यालयाचे कार्यासन अधिकारी डॉ. उमेश राठोड यांनी दिले आहेत.
याप्रकरणी महसूल विभागातील सहा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती समजली. याबाबत अजय राजेंद्र पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, आतापर्यंत वाळू लिलाव ठेकेदाराकडून दंड वसूल केले जात; परंतु या प्रकरणात थेट अधिकाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. चोंभूत येथील अजय राजेंद्र पवार व फुलचंद कोंडिबा खाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यानुसार लिलावधारक अजय राजेंद्र पवार यांना २०११-१२ या वर्षाकरिता चोंभूत येथील वाळूसाठा क्र. ३, गट नं. १३८ ते १४२ लगतच्या वाळू गटातून उत्खनन करता आले नाही. त्यामुळे २५ लाख २३ हजार ७२ रुपये परतावा देण्याचे शासन आदेश ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याचिकाकर्त्यास रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही १२ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत करणे आवश्यक होते. मात्र, ही कार्यवाही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी करण्यात आली. आदेशाची पूर्तता विहित वेळेत न झाल्याने अजय पवार यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
त्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पूर्ततेसाठी हायकोर्टाने १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आठ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. २३ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांना वाळू परताव्याच्या २५ लाख २३ हजार ७२ रुपये रकमेवर १८ नोव्हेंबर २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीसाठी ७ टक्के दराने होणारे व्याज १० लाख ५१ हजार ३४९ रुपये व दंडाचे ५ लाख, असे एकूण १५ लाख ५१ हजार ३४९ रुपये अदा करण्याचा निर्णय दिला आहे.
