अहिल्यानगर । नगर सहयाद्री:-
शासकीय यंत्रणेमध्ये वारंवार विविध घोटाळे, भ्रष्टाचार समोर येत असतानाच आता थेट बोगस शासकीय जीआर काढत कोट्यवधींची विकासकामे केल्याची घटना समोर आलीये. ग्रामविकास विभागाच्या 25/15 या योजनेअंतर्गत हा बनावट शासन निर्णयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. धक्कादायक बाब ही आहे की, एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात अशी बोगस जीआर काढत सात कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण होत आहेत.
पारनेर, श्रीगोंदा, नगर आणि नेवासा या चार तालुक्यातील तब्बल 45 विकासकामांचे शासन निर्णय अर्थात जीआर हे बोगस असल्याचे समोर आले असल्याने कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 2024 मध्ये विधानसभेच्या तोंडावर आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी सरकारी पातळीवरून सर्वच शासकीय विभागांमार्फत हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.
अत्यंत घाईघाईने कामांचे शासन निर्णय प्रसिद्ध केले गेले. याच गडबड-गोंधळाचा गैरफायदा घेत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयांची नक्कल करून बनावट शासन निर्णय तयार करण्यात आले आहेत.
कंत्राटदारांमध्ये मोठी खळबळ
अनेक ठिकाणी विकासकामे झाली आहेत, तर काही ठिकाणची कामे सुरु आहेत.परंतु आता शासन निर्णयच बोगस असल्याचे समजताच कंत्राटदारांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. कारण जर जीआर बोगस असेल तर मग आता हे बिल कोण देणार असा मोठा प्रश्न कंत्राटदारांना पडलाय.
