पुणे / नगर सह्याद्री
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित आणि कायदेशीर होणार आहेत. या संदर्भात आवश्यक कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून, सर्व यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील 60 लाख कुटुंबांसह सुमारे तीन कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. भूखंड नियमित झाल्यानंतर सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. नवी कार्यपद्धती 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या काळात झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असेल. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, तसेच विभागीय आयुक्तांकडे या संदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात झाले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी तसेच वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘भोवतालचे भाग’ यामध्ये समाविष्ट आहे. एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार रेकॉर्डवर आले तर या जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतर करण्यास प्रतिबंध राहणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पूर्वी अनेकांची नावे सातबाऱ्यावर लागत नव्हती कारण गुंठेवारी आणि तुकडेबंदीविरुद्ध झालेले व्यवहार. काहींची नावे इतर हक्कात सामील होत होती पण मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंद होत नव्हती. पण आता ही सगळी नावे मुख्य कब्जेदार विभागात येतील. काही प्रकरणात असं ही झालं होतं की खरेदी-विक्रीचा फेरफार हा तुकडेबंदी कायद्यामुळे रद्द झालेला पाहायला मिळाला.
फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवरील व्यवहार असेल तरच…
ज्यांनी नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत पण ते दस्त नोंदणी केलेले नाही अशा प्रकरणात तलाठी व महसूल अधिकारी नागरिकांना मार्गदर्शन करतील. नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर त्यांच्या नावावर सातबाऱ्यावर नोंदणी होईल.
