मुंबई | नगर सह्याद्री
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात गेल्या 15 दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यात, मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची पिके पाण्यात गेली असून मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचं दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय होणार का, याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून दिवाळीपूव शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच, मॅन्यूअलमध्ये ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नाही, तरीही दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील असे म्हणत एकप्रकारे ओला दुष्काळच जाहीर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी झाली आहे, यासंदर्भात आढावा घेतला असून 60 लाख हेक्टरवरती नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यासाठी, पहिल्या टप्प्यात आपण 2115 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याची कामे सुरू झाले आहेत. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारचा असेसमेंट घेता येत नव्हतं आणि म्हणून त्यांना अधिकचा वेळ आपण दिलाय पुढच्या दोन-तीन दिवसात ही सगळी माहिती पोहोचेल त्यानंतर शेतकऱ्यांना करावयाची मदत असेल. जसं की खरडून गेलेली जमीन आहे, त्याच्याकरता करायची मदत असेल विहिरींच्या संदर्भात करायची मदत असेल, घरांच्या संदर्भातली मदत असेल, तातडीची मदत जी आपण सुरू केली आहे.
त्या संदर्भातले निर्णय असतील. वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या ज्या प्रकारचं नुकसान झालेलं आहे, त्या सगळ्या नुकसानाच्या संदर्भात एक कॉम्प्रिएनसीव पॉलिसी तयार करून आणि ही सगळी जी काही मदत आम्ही करणार आहोत ही पुढच्या आठवड्यामध्ये घोषणा आम्ही करून आणि शक्यतो शेतकऱ्यांना दिवाळीपूव त्यांच्या खात्यामध्ये ही मदत मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, मंत्रिमंडळाने काही निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामध्ये, सातत्याने ओला दुष्काळाची मागणी होत असते पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधी ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही तथापि आम्ही हा निर्णय घेतला की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी ज्या ज्या उपाययोजना, सवलती आपण देतो त्या सगळ्या सवलती आता तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे असं समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
डीपीडीसीतून अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना मदत देण्यास मंजुरी
मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना तातडीची मदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील वार्षिक निधीच्या पाच टक्क्‌‍यांपर्यंत रक्कम पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये खर्च करता येणार आहे. यामुळे मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारची स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. परिणामी, आपत्तीग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना तत्काळ मदत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूव जिल्हा वार्षिक निधी केवळ टंचाईसारख्या परिस्थितीसाठी वापरण्याचीच मुभा होती. मात्र, आता पुरामुळे हानी झालेल्या घरांचे नुकसान भरपाई, शेतातील पिकांचे नुकसान तसेच इतर तातडीच्या गरजांसाठीही हा निधी वापरता येईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांत या भागांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत.
मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला,धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यांना होणार मदत
अतिवृष्टीमधील जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून मदत मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीसाठी सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यांना मदत होणार आहे. या जिल्ह्यात आता प्रशासनाला मदतीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या 5 टक्क्‌‍यांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यापूव केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती. आता पूर,अतिवृष्टी, गारपीट यासाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद करता येईल.
फडणवीस सरकारचे ५ मोठे निर्णय, कॅन्सरच्या उपचारासाठी उचललं मोठं पाऊल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे ५ निर्णय घेण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, नियोजन विभाग आणि विधि व न्याय विभाग याअंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्करोगाच्या उपचारासाठी सरकार महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन ही कंपनी स्थापन करणार आहे. सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नेमके काय निर्णय घेण्यात आले आणि त्यासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग –
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार. त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.
उद्योग विभाग –
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
ऊर्जा विभाग –
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे.
नियोजन विभाग –
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानचा (Geospatial Technology) वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
विधि व न्याय विभाग –
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली.
